नाशिक (Nashik) : स्मार्टसिटी (Smart City) कंपनीच्या माध्यमातून शहरात सुरू असलेले बहुतांश प्रकल्पांची वाढीव मुदतही जवळपास संपत आली असल्याने यातील पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे महापालिकेकडे हस्तांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विद्युत व यांत्रिकी विभागाची कामे हस्तांतरण करण्यापूर्वी महापालिकेच्या विद्युत व यांत्रिकी विभागाने संबंधित प्रकल्पाची सर्व कागदपत्र मागवले असताना अपुरी माहिती पाठवली, तसेच त्या माहितीतून काहीही बोध होत नसल्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अभियंत्यांनाच माहिती घेऊन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्मार्टसिटी कंपनीकडून पुरेशी कागदपत्र न देण्याच्या भूमिकेमुळे अंदाजपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पाची कामे न करताच त्यांचे हस्तांतरण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा आहे. यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत शहरात प्रोजेक्ट गोदा, स्मार्ट रोड, गावठाण विकास योजना,सीसीटीव्ही कॅमेरे व कमांड अॅन्ड कंट्रोल सेंटरची निर्मिती आदी ५२ महत्त्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने जून २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, प्रकल्प अपूर्ण असल्याने वर्षभराची मुदतवाढ दिल्याने जून २०२४ पर्यंत सर्व प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. यामुळे मागील वर्षभरापासून नवीन प्रकल्प हाती घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रकल्पांपैकी मोठे दहा प्रकल्प पूर्ण झाले असून ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया स्मार्टसिटी कंपनीने सुरू केली आहे. प्रकल्प असूर्ण असतानाच त्यांचे हस्तांतरण होऊन नंतर त्याची डोकेदुखी नको म्हणून प्रकल्प महापालिकेकडे हस्तांतरित होत असताना महापालिकेने टेंडर, टेंडरमधील अटी शर्ती, काम पूर्ण केल्याचा कालावधी, ड्रॉइंग, कार्यारंभ आदेश, वैधता कालावधी, कामातील स्कोप आदी तपशीलवार माहिती महापालिकेला सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
भविष्यात प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती तसेच प्रकल्पांसदर्भात कायदेशीर गुंता निर्माण झाल्यास तांत्रिक माहितीची गरज असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीशी पत्रव्यवहार करून प्रकल्प हस्तांतरण करताना सादर करावयाच्या कागदपत्रांची यादी त्यांना दिली आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीकडील विद्युत शवदाहिन्यांची तसेच इतर यांत्रिकी कामे कामे पूर्ण झाल्याचे स्मार्टसिटी कंपनीने जाहीर केले असून त्यांचे महापालिकेकडे हस्तांतरण केले जाणार आहे. यामुळे महापालिकेच्या विद्युत व यांत्रिकी विभागाने कामे पूर्ण करताना ड्रॉइंग अप्रूव्हल, महावितरण कंपनीचे कोटेशन चार्जेस, परवानगी याकरता स्मार्ट कंपनीने नेमलेल्या मक्तेदारांकडून महापालिकेकडे विविध प्रकारची कागदपत्रे मागवली आहेत.
स्मार्ट सिटी कंपनीने याबाबत दिलेल्या कागदपत्रांनी महापालिकेचे समाधान न झाल्यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीच्या अधिकृत अभियंत्यानी समक्ष येऊन माहिती द्यावी, असे अधीक्षक अभियंता अविनाश धनाईत यांनी पत्राद्वारे कळवले आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडून सविस्तर व स्पष्ट माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा महापालिकेला संशय आहे.