नाशिक (Nashik) : गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तयारी केली जात आहे. त्यादृष्टीने तालुका पातळीवर जुने रेकॉर्ड तपासणीचे कामकाज सुरू झाले आहे. गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवून त्याचा अहवाल डिसेंबर अखेरपर्यंत उच्च न्यायालयास सादर केला जाणार आहे.
राज्यातील गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले आहे. हे अतिक्रमण हटवण्याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने डिसेंबर अखेपर्यंत सर्व अतिक्रमण निष्कासित करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात गायरान जमिनीवर किती अतिक्रमण आहे, याची माहिती गोळा केली जात असून, नाशिक जिल्ह्यातही याचाबतची माहिती घेतली जाणार आहे. यासाठी ग्रामपंचायत निहाय गायरान जमिनीची यादी तयार करून संबंधित अतिक्रमणधारकांना नोटीस पाठविण्याची प्रक्रिया ग्रामपंचायतीलाच करावी लागणार आहे. संबंधितांना नोटीस बजावण्यापासून ते अतिक्रमण निष्कासित करण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे यामध्ये ग्रामपंचायत आणि ग्रामसेवकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
अतिक्रमण निश्‍चित करून त्याबाबत कार्यवाही करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची असली, तरी ग्रामपंचायती व्यवस्थित व कालबद्ध मर्यादेत काम करतात किंवा नाही याबाबत नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, पोलिस निरीक्षक, मुख्याधिकारी व भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक यांचा समावेश असणार आहे. या समितीने प्रत्येक तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या बैठका घेऊन त्यांच्याकडून प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे गायरान क्षेत्र, त्यावरील अतिक्रमण यांची माहिती संकलीत करायची आहे. त्यानंतर या समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक अतिक्रमण धारकास नोटीस पाठवून स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत १५ दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. त्या मुदतीनंतर किती अतिक्रमण धारकांनी स्वत:हून अतिक्रमण काढून घेतले, याबाबतची माहिती तालुकास्तरीय समितीकडून संकलीत केली जाणार आहे.
त्यानंतर प्रत्येक गावातील उरलेली अतिक्रमणांची माहिती संकलीत करून सर्वांत कमी अतिक्रमण असलेल्या गावांपासून गायरानावरील अतिक्रमणे काढण्यास प्रारंभ केला जाणार आहे. प्रत्येक गावात अतिक्रमण निष्कासित केल्यानंतर त्या जागेचा रितसर ताबा संबंधित ग्रामपंचायत स्वत:कडे घेणार आहे. सर्व गावांमधील अतिक्रमणे निष्कासित केल्यानंतर त्याचा एकत्रित अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.