नाशिक (Nashik) : मालेगाव (Malegaon) तालुक्यातील टोकडे येथे जिल्हा परिषदेेने पंधराव्या वित्त आयोगातून मंजूर केलेला रस्ता चोरी गेल्याच्या तक्रारीनंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी जागेवर जाऊन पाहणी केली. मात्र, त्यानंतरही तक्रारदार स्वत:च्या म्हणण्यावर ठाम असल्यामुळे या रस्त्याबाबतचे गुढ कायम आहे.
कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांनी टोकडे येथील एक शिवार रस्त्याची पाहणी करीत तक्रारकर्त्याला हा रस्ता असल्याचे सांगितले. मात्र, तक्रारकर्त्याने या रस्त्याबाबत कार्यकारी अभियंत्यांनी दिशाभूल केली असल्याचा आरोप केला आहे. यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगातून मंजूर केलेला टोकडे येथील हरवलेला १८ लाखांचा रस्ता शोधण्याचे नाशिक जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान आहे.
जिल्हा परिषदेने पंधराव्या वित्त आयोगातून टोकडे ग्रामपंचायत हद्दीत लाख रुपयांचा रस्ता मंजूर केला होता. मात्र, या रस्त्याचे काम प्रत्यक्षात झाले नसून काम न करताच देयक काढून घेतल्याची तक्रार टोकडे येथील सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी मागील वर्षी जुलैमध्ये केली होती. प्रशासनाकडून दाद मिळत नसल्याने त्यांनी मालेगाव पोलिस ठाण्यात रस्ता चोरीस गेल्याची तक्रार केली होती.
प्रशासनाकडून या अजब चोरी प्रकरणाचा वेळोवेळी शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला. रस्ता शोधून देणान्यास यापूर्वी एक लाख रुपये, नंतर दोन लाख रूपये व आता पाच लाखाचे बक्षीसही जाहीर केले आहे. या तक्रारीनुसार जिल्हापरिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून आठ महिन्यांपासून अनेक पथकाकडून या रस्त्याचा शोधाशोध घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, त्या रस्त्याचा ठावठिकाणा लागत नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले होते. अखेर, कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे पथकासह रस्ता शोधण्यासाठी मालेगावात पोहचले. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांच्या पथकाने पथकाने दिवसभर फिरून रस्ता शोधण्याचा प्रयत्न केला.
गावठाणापासून दूरवर एक शिवरस्ता त्यांनी तक्रारदारास दाखवत हाच पंधराव्या वित्त आयोगातून केला असल्याचे सांगितले. जवळपास ५०० मीटरपर्यंत चालत जाऊन त्यांनी हा खडी-मुरुम टाकलेला रस्ता दाखवला. मात्र, तक्रारदाराचे समाधान झाले नाही. यानंतर तक्रारदाराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांची भेट घेऊन कार्यकारी अभियंत्यांनी दिशाभूल केल्याची तक्रार केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले आहे.
दरम्यान विठोबा द्यानद्यान यांनी सांगितले की, पंधराव्या वित्त आयोगाती कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना या निधीतून काम केली जाणारी जागा ही ग्रामपंचायत मालकीची असावी अथवा खासगी जागा असल्यास ती ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. यानंतरही बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवार रस्त्यालाच पंधराव्या वित्त आयोगाचा रस्ता असल्याचे भासवत आहेत. हा रस्ता पंधराव्या वित्त आयोगातून केलेला असेल, तर रस्ता बनवण्यापूर्वी त्याचे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण केल्याचे कोणतेही कागदपत्र ग्रामपंचायतीकडे नाही. एवढेच नाही, तर माहितीच्या अधिकारातही ग्रामपंचायतीने पंधराव्या वित्त आयोगातून गावात रस्ता तयार केला नसल्याची माहिती दिलेली आहे. तसेच या रस्त्याच्या कामाच्या फायलीमध्ये या रस्त्याचा नकाशा का जोडलेला नाही, अशी कार्यकारी अभियंत्यांना विचारणा केली. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी याबाबत काहीही उत्तर दिले नसल्याचे द्यानद्यान यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे यांनी आम्ही तक्रारदारास रस्ता दाखवला असून त्यांचे समाधान होत नाही, असे सांगितले.