Pune News पुणे : पुणे-नाशिक मार्गावर हायस्पीड रेल्वे की ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्प राबवायचा, की दोन्ही प्रकल्प एकत्रितपणे राबवायचे? या वादावर अद्याप पडदा पडलेला नाही. (Pune Nashik Highspeed Railway, Pune Nashik Green Corridor)
राज्य सरकार याबाबत ठोस निर्णय घेत नसल्यामुळे घोषणेच्या पलिकडे हे प्रकल्प पुढे गेले नाहीत. विधानसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने या प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारला ठोस निर्णय घेण्यासाठी पुण्यासह जिल्ह्यातील आमदारांनी भाग पाडणे गरजेचे आहे.
केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाने ‘व्हीजन २०२०’ तयार केले आहे. त्यामध्ये पुणे-नाशिकदरम्यान सेमी हायस्पीड लोहमार्ग बांधण्याचे नियोजन आहे. या मार्गाची आखणी पूर्ण झाली असून राज्य सरकारने त्यास मान्यता दिली आहे. अंतिम मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. मंजुरीच्या आशेवर रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी करून त्याबाबतचा अहवालही तयार केला आहे. प्रकल्पासाठी थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. तसेच भूसंपादनासाठी १२०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. मात्र, निधी न मिळाल्यामुळे प्रकल्पांचे काम रखडले आहे.
पर्याय दिला, कार्यवाही नाही
गेल्यावर्षी राज्य सरकारने पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉर प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यामुळे हायस्पीड रेल्वे होणार की रस्ता होणार?, हा वाद निर्माण झाला आहे. रेल्वे आणि ग्रीन कॉरिडॉर असा एकत्रित प्रकल्प करावा की स्वतंत्रपणे दोन प्रकल्प राबवावेत, यावर निर्णय घेण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’च्या माध्यमातून सल्लागार नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संबंधित सल्लागार कंपनीने त्यावर ग्रीन कॉरिडॉरची स्वतंत्र मार्गिका करावी, असा पर्याय दिला. मात्र, कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
ग्रीन कॉरिडॉरला विरोध
गेल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भेटून शेतकऱ्यांनी पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडॉरला विरोध केला. त्यामुळे तो प्रकल्प रद्द करण्यात येईल, असे आश्वासन पवार यांनी दिले. परिणामी ग्रीन कॉरिडॉर आणि हायस्पीड रेल्वे अशा दोन्ही प्रकल्पांचे काम थांबले आहे. परिणामी रस्ता होणार की हायस्पीड रेल्वे?, यावर राज्य सरकारच्या पातळीवर निर्णय होत नसल्यामुळे दोन्ही प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत.
हायस्पीड रेल्वे कशासाठी?
१) पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल
२) या दोन स्मार्ट सिटीला जोडण्यासाठी पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प उपयुक्त
३) पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला या प्रकल्पामुळे गती मिळणार
४) प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार
५) अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होणाऱ्या या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार
६) पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत कापले जाणार
ग्रीन कॉरिडॉर कशासाठी?
१) पुण्याची माहिती-तंत्रज्ञान, औद्योगिक व सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख
२) नाशिक ही कृषी मालाची मोठी बाजारपेठ
३) नाशिक शहरामध्येही मोठ्या प्रमाणात आयटी कंपन्यांची स्थापना
४) पुणे आणि नाशिक शहरामध्ये लघु, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, कृषी-विषयक संस्थांचे मोठ्या प्रमाणात जाळे
५) वरील सर्व बाबींचा विचार करून आणि समृद्धी महामार्गाच्या माध्यमातून पुण्याला जोडण्यासाठी ग्रीन कॉरिडॉर प्रस्तावित