नाशिक (Nashik) : केंद्र सरकारच्या पंधराव्या वित्त आयोगाचे (15th finance commission) यंदाचे शेवटचे आर्थिक वर्ष असून पुढील आर्थिक वर्षापासून १६ वा वित्त आयोग (16th finance commission) सुरू होणार आहे. या वर्षाचा पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी अद्याप महापालिकेच्या खात्यात जमा झालेला नाही, तोच केंद्र सरकारने सोळाव्या वित्त आयोगासाठी प्रस्ताव पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
महापालिकेने १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून पूर्णपणे नवीन कामांचे प्रस्ताव सादर करावेत, अशा सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था आत्मनिर्भर होण्यासाठी उत्पन्नवाढीच्या काय उपाययोजना केल्या, याची माहितीदेखील सादर करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी देतानाही उत्पन्न वाढीच्या प्रमाणात निधी देण्याच धोरण अवलंबले होते. तोच कित्ता सोळाव्या वित्त आयोगासाठीही राहणार असल्याने महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण व नागरी स्थानिक स्वराजय संस्थांना वित्त आयोगाचा निधी दिला जातो. सध्या २०२० पासून पंधरावा वित्त आयोग सुरू असून त्याची मुदत मार्च २०२५ पर्यंत आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शहराच्या अनुषंगाने सुविधा पुरवण्यासाठी नागरिकांकडून कर गोळा केला जातो व त्यातून खर्च भागवला जातो. मात्र, पायाभूत सुविधांचा खर्च पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा खर्च पेलवत नाही. यामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वित्त आयोगाच्या माध्यमातून निधी दिला जातो.
नाशिक महापालिकेने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सुरू केलेले तीन ते चार प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्या प्रकल्पांसाठी निधी प्राप्त झाला नसताना सोळाव्या वित्त आयोगातून निधी देण्याची केंद्र सरकारने तयारी केली आहे.
या वित्त आयोगाची सुरवात होण्याआधीच केंद्र सरकारने महापालिकेला प्रश्नावली दिली आहे. त्यात शहरासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांची माहिती मागवण्यात आली आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती, कर्मचारी संख्या व त्यांना अदा केले जाणारे मासिक वेतन, दहा वर्षातील नगरसेवकांची संख्या, केंद्र-राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त होणारे अनुदान, महापालिकेवर असलेले कर्ज, पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप तत्त्वावरील सुरू असलेले किंवा काम पूर्ण झालेले प्रकल्प, केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना आदींबाबत माहिती मागवण्यात आली आहे.
यासंदर्भात आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या दालनात विभाग प्रमुखांची बैठक झाली. त्यात विभागनिहाय योजना व अन्य माहितीचा आढावा घेण्यात आला. सोळाव्या वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करताना सुरू असलेल्या प्रकल्पांना हात लावला जाणार नाही. प्रकल्प अहवाल तयार करण्यापासून पूर्णत्वापर्यंत जातील, अशाच प्रकारचे प्रकल्प सादर करण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.