नाशिक (Nashik) : जलजीवन मिशनच्या (Jal Jeevan Mission) पाणी पुरवठा योजनांची जिल्हा परिषदेच्या (Z P) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून अंमलबजावणी होत आहे. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावपासून जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकांना दूर ठेवण्यात आले. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी टेंडरमधील (Tender) तांत्रिक तपासणीनंतर मारलेला शेरा अंतिम ठरला. यामुळेच टेंडर मंजुरीत मनमानी झाल्याचे समोर आले. शासन निर्णयानुसार जलजीवन मिशनमधून राबवल्या जाणाऱ्या कामांच्या फायली प्रकल्प संचालकांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्यांना वळसा घालून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी नाशिक जिल्हा परिषदेने कार्यकारी अभियंत्यांना दिलेल्या मोकळीकीमुळे या योजनेची अंमलबजावणी संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने १२९२ योजनांचे आराखडे तयार केले आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत जवळपास ८०० च्या वर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले आहेत. मात्र, या टेंडरची अंमलबजावणी करताना संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांनी नियमांचे पालन केले नसल्याच्या तक्रारींचा पाढाच सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर मांडला आहे. कोणत्याही टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांकडून ठेकेदार पात्र अथवा अपात्र ठरवले जातात. त्यासाठी टेंडरमधील अटीशर्ती व ठेकेदारांनी जोडलेली कागदपत्र यांचा आधार घेतला जातो. तसेच वेळोवेळी सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयांचा आधार घेतला जातो.
नाशिक जिल्हा परिषदेत कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांनी तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर ते पात्र व अपात्र टेंडरधारकांची यादी तयार करून ती फाईल लेखा व वित्त विभागाकडे पाठवतात. त्या विभागात केवळ वित्तीय बाबींची तपासणी केली जाते. तांत्रिक बाबी ते तपासत नसल्यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून वित्त विभागाकडे फायली येतात, त्यातील अनेक कागद गहाळ केले जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले असून, त्यांनी ती बाब मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनासह आणून दिली आहे. मात्र, दरवेळी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून काही तरी जुजबी उत्तर देऊन समाधान केले जाते. जलजीवन मिशन हा कालबद्ध असल्याचे कारण देऊन ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या कामांच्या फायली मंजुरीसाठी संबंधित विभागांवर सतत दबाव ठेवल्यामुळे वित्त विभागही त्यात फार तपासणी करण्याच्या भानगडीत पडत नाही. याचा गैरफायदा उचलत कार्यकारी अभियंता भांडेकर यांनी अनेक शासन निर्णयांची अंमलबजावणी न करताना मनमानी पद्धतीने टेंडर प्रक्रिया राबवल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी केला आहे.
भांडेकर यांनी तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर त्यांनी ठेकेदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी केलेली प्रक्रिया योग्य आहे किंवा नाही याची तपासणी करणारी यंत्रणा असती, तर एवढी मनमानी झाली नसती, असे अधिकाऱ्यांमध्ये बोलले जात आहे. एकीकडे जिल्हा परिषदेत मिशन जलजीवन प्रकल्प संचालक अधिकारी असताना त्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. यामुळे टेंडर प्रक्रियेबाबत ठेकेदारांचे काही म्हणणे असल्यास त्यांना दाद मागण्यासाठी काहीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. भांडेकर यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात त्यांच्याकडेच तक्रार करावी लागत असल्याने ठेकेदारांना न्याय मिळाला नाही. यामुळे आता ठेकेदारांनी या संपूर्ण टेंडर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणी विरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच जलजीवन मिशनची कोणतीही फाईल वित्त विभागाकडे पाठवण्याआधी जलजीवनच्या प्रकल्प संचालकांकडे पाठवली असती, तर कार्यकारी अभियंत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर नियंत्रण आले असते. त्यामुळे या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली नसती. यामुळे आता चुकीची दुरुस्ती करून जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकांच्या माध्यमातूनच या योजनेची अंमलबजावणी केली जावे म्हणजे मनमानी पद्धतीने होणारे निर्णय टळले जातील, असे बोलले जात आहे.