नाशिक (Nashik) : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर केलेल्या पण वर्षभरात खर्च होता बचत झालेल्या निधीचे जिल्हा नियोजन समितीच्या पूर्वमान्यतेने मार्चमध्ये केलेल्या पुनर्विनियोजनात प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या केवळ दहा टक्के निधी वितरण केले आहे. प्रशासकीय मान्यतेतील रकमेएवढाच निधी वितरित करणे गरजेचे असताना जिल्हा नियोजन समितीने दहा टक्के निधी देऊन नियमबाह्य कामकाज केले आहे. यामुळे या अनियमिततेची चौकशी करण्याची करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री व येवल्याचे आमदार छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने विद्यमान पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार केलेले पुनर्विनियोजनाला माजी पालकमंत्र्यांनी आक्षेप घेतल्यामुळे याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा नियोजन समितीला जिल्हा वार्षिक योजनेतून मागील वर्षी १००८ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला होता. मात्र, मागील वर्षी तीन महिने या निधीवर असलेली स्थगिती त्यानंतर महिनाभरातील निवडणूक आदर्श आचारसंहिता या कारणामुळे कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधीचे नियोजन करून तो खर्च करण्याच अडचणी आल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुदत असली, तरी इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांना केवळ वर्षभराची मुदत असते. यामुळे या यंत्रणांना अखर्चित अथवा बचत झालेला निधी मार्च अखेरीस जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग केला जातो. बचत झालेला निधी परत पाठवण्याऐवजी जिल्हा नियोजन समिती त्याचे पुनर्विनियोजन करून तो जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांकडे वर्ग करते. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असलेल्या पालकमंत्र्याची पूर्वपरवानगी घेतली जाते.
यावर्षी बचत झालेला निधी मोठ्याप्रमाणावर पुनर्विनियोजनासाठी उपलब्ध राहील, असे गृहित धरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून अधिकाधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्यांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत आदी विभागांनी जवळपास दीडशे कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवले. मागील आर्थिक वर्षात कार्यान्वयीन यंत्रणांना निधी खर्च करण्यास पुरेसा अवधी न मिळाल्यामुळे मार्चमध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे जूनपर्यंत पूर्ण करू देण्याची मुभा देण्यात आली. यामुळे या सर्व विभागांना निधी परत न करता त्यातून कामे मंजूर केली. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीला अपेक्षित असलेला बचत झालेला निधी त्यांना मिळू शकला नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावांना अगदी अल्प म्हणजे दहा टक्के निधी बीडीएस यंत्रणेवरून वितररित केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एकने रस्ते दुरूस्तीच्या १२.५ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन ते प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवले होते. नियोजन समितीने या कामांसाठी केवळ १.२५ कोटी रुपये म्हणजे दहा टक्के निधी दिला आहे. तसेच बांधकाम तीनने पाठवलेल्या ११.३0 कोटी रुपयांच्या कामांना केवळ १.१३ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. बांधकाम दोनने १०.४८ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रस्ताव पाठवले असताना त्यांना केवळ ७८ लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. कामांनाही याप्रमाणातच निधी दिला आहे. ग्रामपंचायत विभागाने जनसुविधेची ६.५७ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली होती. त्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी वितरित केला आहे. महिला व बालविकास विभागानेही ५.५ कोटींच्या अंगणवाड्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रस्ताव पाठवले होते. या प्रस्तावांना केवळ २.२० कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला निधी वितरित करताना त्या निधीच्या दीडपट कामांचे नियोजन करावे, असे शासन निर्णयात नमूद आहे. मात्र, पुनर्विनियोजन करताना निधी व प्रशासकीय मान्यता यांच्या प्रमाणाबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्यामुळे निधीएवढ्याच रकमेचे नियोजन करावे, असे गृहित धरून आतापर्यंत निर्णय घेतलेले आहेत. मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये प्रशासनाकडून याचे पालन केले जात नाही व उपलब्ध निधीच्या काही पट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शिरस्ता पडला आहे. यावर्षी त्यात कहर झाला असून प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या केवळ दहा टक्के निधी वितरित करण्यात आला आहे. बचत निधीच्या दहापट जास्त कामे मंजूर केल्याने नवीन वर्षातील कामांवर याचा परिणाम होणार आहे. या प्रकारामुळे २०२३- २४ या आर्थिक वर्षत दायित्व मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने नवीन कामांना वाव राहणार नाही. अशाप्रकारे अनियमितता करून नियमबाह्यपणे अधिकची कामे मंजूर केल्यामुळे वर्षानुवर्षे दायित्व तयार होऊन नवीन कामे प्रस्तावित करता येणार नाही. यामुळे या निधीवितरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
विभागनिहाय प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी
विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी
बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी रुपये
बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख रुपये
बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी रुपये
महिला- बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी रुपये
ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख रुपये