नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतील २०२२-२३ या वर्षाच्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शड्डू ठोकले आहे. ही कामे रद्द करावीत अन्यथा याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
पालकमंत्री दादा भुसे व जिल्हा नियोजन समिती सचिवतथा जिल्हाधिकारी यांनी विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांचा मार्च २०२३ मध्ये बचत झालेल्या निधीचे पुनर्विनियोजन करताना उपलब्ध निधीच्या दहापट कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या वर्षाचे नियोजन करताना मोठे दायित्व निर्माण होणार आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला पत्र पाठवून मार्च अखेरीस पुनर्विनियोजनातून मंजूर केलेल्या कामांना आणखी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी एप्रिलमध्ये केली आहे. त्यानंतर माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून निधीच्या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
त्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून वस्तूनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था आमदार नरेंद्र दराडे यांनीही पत्र पाठवून निधी नियोजन रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान मागील आठवड्यात राष्ट्रवादीचे पाच व काँग्रेसचे एक अशा सहा आमदारांनी नियोजन विभागाच्या अप्पर सचिवांना पत्र देऊन नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या चुकीच्या पद्धतीने झालेले पुनर्विनियोजन रद्द करण्याची आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या पत्रावर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ,आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीपराव बनकर, आमदार नितीन पवार, आमदार हिरामण खोसकर व आमदार सरोज अहिरे यांच्या सह्या आहेत. यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार हे निश्चित आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत जिल्हा नियोजन समितीच्या चुकीच्या पुनर्विनियोजनाबाबत माध्यमांसमोर प्रथमच भूमिका स्पष्ट केली. छगन भुजबळ म्हणाले उपलब्ध निधीच्या दहापट कामे मंजूर केल्यामुळे या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला मंजूर झालेला सर्व निधी या कामांसाठीच खर्च होणार असून आमदारांना नवीन कामांसाठी निधी मिळणार नाही यामुळे सरकारने या चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या पुनर्विनियोजनाची चौकशी करून ती कामे रद्द केली पाहिजेत अन्यथा आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागू असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. भुजबळ यांनी जाहीरपणे घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय पाटलावर त्याचे पडसाद नजीकच्या काळात उमटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुनर्विनियोजनातील प्रशासकीय मान्यता व वितरित निधी
विभाग प्रशासकीय मान्यता रक्कम वितरित निधी
बांधकाम एक १२.५ कोटी १.२५ कोटी रुपये
बांधकाम दोन १०.४८ कोटी ७८ लाख रुपये
बांधकाम तीन ११.३0 कोटी १.१३ कोटी रुपये
महिला- बालविकास ५.५ कोटी २.२० कोटी रुपये
ग्रामपंचायत ६.५७ कोटी ६५ लाख रुपये