नाशिक (Nashik) : शहरातील पाणी गळती रोखण्याबरोबरच महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीने अनधिकृत नळ जोड (Water Connection) अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेतर्फे येत्या सोमवार (ता. १) पासून अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.
४५ दिवसांसाठी ही योजना असेल. त्या काळात अनाधिकृत नळ जोड अधिकृत न केल्यास तिप्पट दंड भरण्याबरोबरच फौजदारी गुन्ह्यांना देखील सामोरे जावे लागणार आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात पाणी गळती होत असून, त्यातून पाण्याचा अपव्यय व पाणीपट्टीच्या वसुलीवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा विभागाने घरपट्टी सवलत योजनेच्या धर्तीवर अभय योजना लागू केली आहे. अनाधिकृत नळजोडणी अधिकृत न केल्यास दंडात्मक कारवाई व पुढे घरपट्टीवर बोजा चढविला जाणार आहे.
शहरात जवळपास एक लाख ८५ हजार नळ जोडणी आहेत. परंतू, यात अनधिकृत नळ जोडण्या अधिक असण्याची शक्यता पाणी पुरवठा विभागाच्या सर्वेक्षणातून समोर आली. त्यामुळे अनाधिकृत नळजोडणी धारकांवर कारवाई होणार आहे.
त्यापूर्वी अभय योजना राबविली जाणार आहे. २०१७ मध्ये ४५ दिवस व त्यानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी अभय योजना राबविली होती. त्यात एकूण १४०० नळजोडण्या अधिकृत करण्यात आल्या व फेरूल चार्जेस, रोड डॅमेज फी, दंड मिळून २८ लाख २१ हजार ६६१ रुपयांचा महसुल वसुल करण्यात आला.
आता पुन्हा नव्याने अभय योजना अमलात आणली जाणार आहे. हिशोब बाह्य पाणी (एनआरडब्ल्यू) कमी करण्यासाठी महापालिकेसह खासगी नळ जोडण्यांची नोंद महापालिकेत करणे क्रमप्राप्त असल्याने अभय योजना अमलात आणली जाणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात ४५ दिवसांची मोहिम हाती घेतली जाईल. मुदतीत अनाधिकृत नळजोडणी नियमित होणार नाही, तेथे मुदतीनंतर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. १ मे ते १५ जूनपर्यंत अभय योजना राहील. नळजोडणी आकाराप्रमाणे फेरूल चार्ज, अनामत रक्कम व दंडात्मक शुल्क वेगळे राहणार आहे.
अभय योजनेनंतर ४५ दिवसांनी पथकामार्फत अनाधिकृत नळ जोडणी शोधण्यासाठी मोहिम राबविली जाणार आहे. अनधिकृत नळ कनेक्शन धारकांकडून पाणी वापरापोटी तीन वर्षांचे शुल्क व तेवढ्याच रकमेचे दंडात्मक शुल्क आकारून नळ कनेक्शन अधिकृत करण्याची संधी दिली जाणार आहे.
या कारवाईत अनधिकृत नळ कनेक्शनचे काम करणाऱ्या प्लंबरचा परवाना मात्र निलंबित केला जाणार आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास घरपट्टीवर बोझा चढविला जाणार आहे.
अधिकृत करण्यासाठी कागदपत्रे
- घरगुती वापराकरीता : इमारत पुर्णत्वाचा दाखला किंवा घरपट्टी (जुनी) पाच वर्षाची किंवा नोंदणीकृत खरेदीखत
- सोसायटी किंवा अपार्टमेंट : चेअरमन, सेक्रेटरी यांचे संमतीपत्र, स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले हमीपत्र, पाणी देयक भरल्याची पावती
- वैयक्तीक नळ जोडणी : चालू वर्षाची घरपट्टी पावती, घरपट्टी विभागाचा ना हरकत
पाणी गळती थांबविण्यासह पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अनाधिकृत नळजोडणी असलेल्या ग्राहकांनी अभय योजनेचा लाभ घ्यावा.
- डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, आयुक्त, महापालिका