नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेतील ठेकेदारांनी काम केल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी प्रमाणपत्र जोडताना संबंधित विभागाला भरलेल्या शुल्काची पावती जोडणे बंधनकारक केले आहे. त्यानंतर आता काम वाटप समितीने कामांची यादी फलकावर लावण्याची पद्धत पुन्हा सुरू केली आहे. यामुळे बांधकाम विभाग एकच्या साडेतीन कोटींच्या ३९ कामांसाठी २०० सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर सहकारी संस्थांचे अर्ज आले आहेत. मधल्या काळात बंद पडलेली ही पद्धत पुन्हा सुरू झाल्यामुळे ठेकेदार लॉबीची अडचण वाढली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून जिल्हा वार्षिक योजनेतील आदिवासी, बिगर आदिवासी, राज्य सरकारचा थेट निधी तसेच आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामांची अंमलबजावणी केली जाते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेची कामे ई-टेंडर पद्धतीने ठेकेदारांना दिली जातात. तर दहा लाखांपेक्षा कमी रकमेची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था व इतर ठेकेदारांना समप्रमाणात दिली जातात. त्यात एका कामासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यानंतर सोडत पद्धतीने कामांचे वाटप केले जाते. जिल्हा परिषदेने दहा लाख रुपयांच्या आतील कामांचे वाटप करण्यासाठी काम वाटप समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडे वापटासाठी आलेल्या कामांची यादी फलकावर लावणे बंधनाकारक असते. तसेच एकापेक्षा अधिक कामे आल्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने कामांचे वाटप करणे अपेक्षित असते.
दरम्यान या काम वाटप समितीची बैठक न होताच, ठेकेदारांना कामांचे वाटप केले जात असल्याच्या तक्रारी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आल्याने त्यांनी १४ जुलैच्या काम वाटप समितीतील काम वाटपांना स्थगिती दिली होती. या सर्व घडामोडींच्या पाश्‍र्वभूमीवर आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधीतील कामांचे वाटप करताना काम वाटप समितीने मागील आठवड्यात ३९ कामांची यादी फलकावर लावली. यामध्ये इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, दिंडोरी व नाशिक तालुक्यातील कामांचा समावेश आहे. ही कामे फलकावर लावल्यानंतर संबंधित आमदार व खासदारांच्या स्वीयसहायकांनी कामांची यादी फलकावर लावण्यास विरोध करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या. मात्र, बांधकाम विभागाने याबाबत ठाम भूमिका घेतली. यादी फलकावर लावल्यामुळे अनेक महिन्यांपासून कामे न मिळालेल्या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी या कामांसाठी अर्ज दिले आहेत. यामुळे ३९ कामांसाठी बांधकाम विभागाकडे २०० अर्ज आल्याचे समजते. एवढया मोठ्याप्रमाणात अर्ज आल्यामुळे काम वाटप समितीला आता सोडत पद्धतीने या कामांचे वाटप करावे लागणार आहे.
आमदारांना दणका?
आमदारांनी पत्र देऊन राज्य सरकारकडून निधी आणल्यानंतर ती कामे आमदारांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना दिली जावीत, अशी त्यांची अपेक्षा असते. यासाठी ते कार्यकारी अभियंत्यांकडे टेंडर मॅनेज करण्यासाठी आग्रह धरतात. या प्रक्रियेत ठेकेदारांचे मतपरिवर्तन करण्यात वेळ जाऊन टेंडर ओपन करण्यास उशीर झाल्यास कागदोपत्री अधिकारी अडचणीत येतात. यामुळे आमदार, खासदारांच्या तोंडी आदेशाचे पालन करून नंतर कागदोपत्री अडचणीत येण्यापेक्षा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने नियमांचे पालन करण्याची भूमिका घेतली असून यापुढे दहा लाखांच्या आतील कामांचे वाटप नियमाने करण्याचे ठरवलेले दिसत आहे. यामुळे आमदारांची मर्जी संपादन करून कामे मिळवणाऱ्या ठेकेदारांची अडचण झाली आहे.