नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या ११५ ग्रामपंचायतींमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या जवळपास ५५ कोटी रुपयांच्या कामांचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिली.
मात्र, जलजीवन मिशनच्या कामाचा व्याप अधिक असल्याचे कारण देत जवळपास ८ महिन्यांपासून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने त्याची टेंडर प्रक्रिया राबवली नाही. यामुळे ही कामे रखडली असून राज्यात नाशिक जिल्हा या कामांमध्ये मागे पडला आहे. यामुळे अखेर मुख्य कार्यकारी अशिमा मित्तल यांनी या कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचे अधिकार पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात ६८ कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार असली, तरी या विभागाकडे टेंडर राबवण्याबाबत तांत्रिक माहिती असणारे कर्मचारी नसल्यामुळे पुन्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचीच तांत्रिक मदत घ्यावी लागणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने आता दुसऱ्या टप्प्यात सांडपाणी व घन कचरा व्यवस्थापनाला प्राधान्य दिले आहे. यात पहिल्या टप्प्यात पाच हजार लोकसंख्येच्या वरील गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भूमिगत गटारी बांधणे, शोष खड्डे खोदणे, भूमिगत गटारींमधून वाहून आलेले सांडपाणी एकत्र करण्यासाठी स्थिरीकरण तळे उभारणे, काही मोठया ग्रामपंचायतींमध्ये लहान आकाराचे मलनिस्सारण केंद्र उभारणे आदी कामे मंजूर करण्यात आले आहेत. पाणी व स्वच्छता विभागाने या ११५ गावांचे सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडे तयार करून त्यानुसार प्रत्येक गावात सरासरी ७५ लाख रुपयांची कामे मंजूर करून त्यांना प्रशासकीय मान्यता देऊन तांत्रिक मान्यताही घेतल्या आहेत.
यानंतर याच विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे ही कामे टेंडर प्रक्रिया राबवण्यासाठी सोपावली. मात्र, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे सध्या जलजीवन मिशनच्या १२२२ कामांची अंमलबजावणी सुरू असल्याने त्यांनी मागील ८-९ महिन्यांत या बाबत काहीही कार्यवाही केली नाही. आता नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले तरी अद्याप या ११५ ग्रामपंचायतीमध्ये काम सुरू नसल्याने राज्य स्तरावरून होणाऱ्या आढावा बैठकांमध्ये यावर जिल्हा परिषदेला विचारणा होत असते. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ही टेंडर पाणी व स्वच्छता विभागानेच राबवावीत, अशा सूचना दिल्या आहेत. या विभागाला प्रत्यक्ष टेंडर प्रक्रिया राबवण्याचा अनुभव नसल्यामुळे तात्पुरत्या स्वरुपात ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचा टेंडर क्लार्क या विभागाच्या मदतीला दिला जाणार आहे. यामुळे जूनमध्ये पहिल्या टप्प्यात ६८ कामांचे टेंडर प्रसिद्ध होतील, असे सांगण्यात येत आहे.