नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) ऑफलाईन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने परवानगी दिल्यानंतर केवळ आठ दिवसांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांनी मिळून साडेचार टक्के म्हणजे जवळपास २४ कोटी रुपयांची देयके सादर केली आहेत. यामुळे दोन वर्षांपासून जी कामे कामे पूर्ण झाली नाहीत, म्हणून ३१ मार्चपर्यंत देयके सादर केली नसताना एकाच आठवड्यात असा काय चमत्कार घडला की ही देयके सादर झाली. यामुळे ही देयके सादर करण्यासाठी ऑफलाईन देयके सादर करण्याच्या परवानगीची वाट पाहिली जात नव्हती ना, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
कामाचा वेग वाढावा म्हणून सरकारने ऑनलाईन प्रणाली सुरू केली आहे. मात्र, जिल्हा परिेषदेत ऑनलाईनपेक्षा ऑफलाईन पद्धतीने कामाचा वेग वाढला असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी खर्च करण्यासाठी दोन आर्थिक वर्षांची मुदत असते. या मुदतीतही जिल्हा परिषदेला शंभर टक्के निधी खर्च होत नाही. या निधी खर्चासाठी ३१ मार्चला शेवटची मुदत असते. देयके तयार करणे, सादर करणेा व देयके मंजुरीसाठी झेडपीएफएमएस ही प्रणालीचा वापर केला जातो.
या प्रणालीद्वारे केवळ ३१ मार्चपर्यंतचीच देयके मंजूर करता येतात. यामुळे कामे पूर्ण होऊनही केवळ देयके वेळेत सादर झाली नाहीत, म्हणून निधी परत जायला नको म्हणून ग्रमविकास विभागाकडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये पत्रक काढून ऑफलाईन देयके सादर करण्यास काही काळापुरती परवानगी दिली जाते.
यामुळे वर्षभर ऑनलाईन प्रणालीद्वारे पारदर्शक प्रशासनाचा आग्रह धरणारा ग्रामविकास विभाग प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या प्रारंभी जवळपास पंधरा दिवस ऑफलाईन पद्धतीने देयके तयार करणे, सादर करणे व मंजूर करण्यासाठी परवानगी देत असतो. जिल्हा परिषदेच्या विभागांना मिळालेला निधी दोन वर्षे खर्च होत नसताना ऑफलाईनच्या काळात जवळपास आठ ते दहा टक्के निधी खर्च होत असल्याचे या सवलतीचा संबंधित विभाग व ठेकेदार मिळून गैरफायदा उठवत असल्याचा संशय बळावू लागला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटींच्या निधीतून ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ६५ कोटी रुपये अखर्चित राहिले. या अखर्चित निधीमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण विभागाचा सर्वाधिक १५.७२ कोटी निधीचा समावेश होता. शिक्षण विभागाला २०२२-२३ मध्ये ६९.९७ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला असताना त्यातील १५.७२ कोटी रुपये निधी परत करावा लागणार होता. एकीकडे शेकडो शाळांना वर्गखोल्या नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना जुन्या, धोकादायक शाळांमध्ये बसवून शिकवावे लागत असताना निधी वेळेत खर्च करण्याबाबत जिल्हा परिषद यंत्रणा उदासीन असल्याचे यातून समोर आले.
शिक्षण विभागाप्रमाणेच आरोग्यचे ५.६४ कोटी रुपये, महिला व बालविकासचे सात कोटी, जलसंधारणचे तीन कोटी, बांधकाम एकचे साडेनऊ कोटी रुपये, बांधकाम दोनचे साडेबारा कोटी रुपये व बांधकाम तीनचे तीन कोटी रुपये असे सर्व विभागांचे मिळून ६५ कोटी रुपये अखर्चित राहून ते सरकारच्या खात्यात वर्ग करावे लागणार होते.
दरम्यान नेहमीप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने निधी खर्चासाठी ऑफलाईन पद्धतीने देयके मंजूर करण्यासाठी १२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ आल्यानंतर शिक्षण विभागाने आतापर्यंत जवळपास १४ कोटींची देयके तयार करून ती वित्त विभागाला सादरही केली आहेत. याचप्रमाणे इतर विभागांनीही आतापर्यंत दहा कोटींची देयके तयार करून सादर केली आहेत. त्यामुळे आठच दिवसांमध्ये जवळपास २४ कोटी रुपये निधी खर्च झाला असून निधी खर्चाची टक्केवारी ९३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे.
निधी खर्चासाठी अद्यापही दोन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असल्याने १२ एप्रिलपर्यंत ९५ टक्के निधी खर्च होईल, असा वित्त विभागाचा अंदाज आहे. ऑफलाईन पद्धतीने देयके सादर करण्याच्या मुदतीत निधी खर्च करण्याची तत्परता आधीच्या दोन वर्षांमध्ये का दाखलव जात नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.