नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांचे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभागाकडून लेखा परीक्षण केले जाते. सध्या नाशिक जिल्हा परिषदेत स्थानिक निधी लेखा परीक्षण सुरू आहे. या विभागाकडून लेखा परीक्षण सुरू असताना फायलींमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठेकेदारांना वेठीस धरले जात असल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व अर्थ विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून ठेकेदारांना फोन करून लेखा परीक्षणात फायलींवर आक्षेप लिहिली जाऊ नयेत, यासाठी ‘पूर्तता’ करण्यासाठी दबाव आणला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. लेखा परीक्षण करताना प्रत्येक फाईलमागे ठेकेदारांकडून ठराविक दराने ‘पूर्तता’ करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. यामुळे हे लेखा परीक्षण आहे की, वसुली, असा प्रश्‍न ठेकेदारांना पडला आहे.
कोणत्याही सरकारी विभागांना सरकारकडून अथवा जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून खरेदी व विकासकामे केल्यानंतर त्याचे दरवर्षी नियमितपणे स्थानिक स्तर लेखा परीक्षण विभागाकडून लेखा परीक्षण केले जाते. हे लेखा परीक्षण करताना कामाला मंजुरी देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे, काम पूर्ण करणे, देयक सादर करणे आदी बाबी नियमानुसार झाल्या आहेत किंवा नाही, याबाबतचे परीक्षण केले जाते.
तसेच खरेदी प्रक्रियेबाबतही त्याच पद्धतीने लेखा परीक्षण करून खरेदी केलेल्या साहित्याचा विनियोग, वापर, साठा यांची तपासणी केली जाते. यात काही कागदपत्र सोबत जोडलेली नसतील, तर त्याबाबत आक्षेप नोंदवले जातात. त्यानंतर या आक्षेपांची संबंधित विभागांनी पूर्तता करून लेखा व वित्त विभाग ते पुन्हा स्थानिकस्तर निधी लेखा परीक्षण विभागाला कळवतात. यात लेखा परीक्षण विभागाने नोंदवलेल्या आक्षेपांनुसार कागदपत्र सादर करून आक्षेपांचे निराकरण केले नसल्यास पंचायत राज समितीकडून त्याबाबत संबधित विभागांची हजेरी घेतली जाते. यामुळे लेखा परीक्षणात आपल्या विभागाच्या कोणत्याही फाईलचे आक्षेप निघू नयेत यासाठी अधिकारी, कर्मचारी सावध असतात.
दरम्यान जिल्हा परिषदेत सध्या लेखा परीक्षण सुरू आहे. लेखा परीक्षणाच्या नियमानुसार दोन लाखांपर्यंतच्या खरेदी व विकासकामांचे लेखा परीक्षण केले जात नाही. दोन ते पाच लाखांपर्यंतच्या कामांपैकी ५० टक्के कामांचे लेखा परीक्षण केले जाते, तर पाच लाखांवरील प्रत्येक कामाचे लेखा परीक्षण केले जाते. दरम्यान या लेखा परीक्षणात प्रत्येक फायलीचे लेखा परीक्षण केले जात आहे. हे लेखा परीक्षण करताना संबंधित विभागाच्या शाखा अभियंत्याला आक्षेप कळवले जात आहेत. त्यानुसार शाखा अभियंता ते काम करणाऱ्या ठेकेदारास फोन करून तुमच्या कामाच्या फायलीमध्ये त्रुटी आहेत. त्या त्रुटी दूर करायच्या असतील, तर तुम्हाला ‘पूर्तता’ करावी लागेल, असे निरोप दिले जात आहेत.
मुळात देयक काढताना ठेकेदाराने बांधकाम विभाग ते वित्त विभागातील सर्वांची ‘पूर्तता’ केलेली असते, असे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे आता लेखा परीक्षणात पुन्हा कोणाकोणाची ‘पूर्तता’ करायची, असा प्रश्‍न ठेकेदारांना पडला आहे. शाखा अभियंत्यांकडून फोन गेल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने ‘पूर्तता’ केली, तर त्याच्या फाईलवर काहीही आक्षेप नोंदवले जात नाहीत व एखादा ठेकेदाराने ‘पूर्तता’ केली नाही, तर आक्षेप नोंदवले जातात, अशी ठेकेदारांमध्ये चर्चा आहे. यामुळे हे लेखा परीक्षण आहे की, वसुली करण्याचे माध्यम, असा प्रश्‍न ठेकेदारांना पडला आहे.
कुंपणानेच शेत खाल्ले?
सरकारचे अर्थसंकल्पात तरतूद केल्यानंतर तो निधी अंमलबजावणी यंत्रणांकडे वर्ग करते. या यंत्रणांनी नियमानुसार काम केले की नाही, हे बघण्यासाठी स्थानिक निधी लेखा परीक्षण विभाग तयार करण्यात आला आहे. या विभागाच्या लेखा परीक्षणानंतर कॅगकडून त्याचे परीक्षण होत असते. त्यात स्थानिक निधी लेखा परीक्षण महत्वाचे मानले जाते. त्यांच्या लेखा परीक्षणानंतर निधीचा योग्य विनियोग झाल्याचे मानले जाते. मात्र, फायलींवर आक्षेप नोंदवायचे किंवा नाही, ही बाब ठेकेदारांनी पूर्तता केली किंवा नाही यावरून ठरणार असेल, तर या लेखा परीक्षणाला काय अर्थ उरला, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
नागरिकाच्या करातील रकमेचा योग्य विनियोग झाला की नाही, याबाबत नियंत्रण ठेवण्यासाठी असलेल्या यंत्रणेचा अनुभव कुंपणाने शेत खाल्ल्यासारखा असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारांमुळे जिल्हा परिषदेसह इतर कार्यान्वयीन यंत्रणांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने कामे करायची व ती रेटून न्यायची, असे प्रकार वाढल्याचे दिसत आहे.
मुळात फायलींमध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्यांचे निराकरण संबंधित विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी करायचे आहे. मात्र, त्यासाठी ठेकेदारांना वेठीस धरले जात आहे. तसेच या फायलींवर आक्षेप लिहिले गेले, तर तुमची अमानत रक्कम मिळणार नाही, अशी भीती दाखवली जात आहे. यामुळे अमानत रक्कम अडकायला नको म्हणून ठेकेदार नाखुशीने का होईना, पण ‘पूर्तता’ करीत असल्याचे दिसत आहे.