नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी त्यांना यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून नियोजन करून त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन जिल्हा कोषागार विभागाकडून बीडीएस प्रणालीद्वारे निधी प्राप्त करून घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचे दायीत्व दरवर्षी वाढत चालल्यामुळे यावर्षी जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांना कामांसाठी केवळ २७६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागील वर्षाच्या तुलनेत १८५ कोटी रुपयांची कमी कामे होणार आहेत. जिल्हा परिषदेत या वर्षाच्या प्राप्त निधीतील कामे पुढच्या वर्षी करण्याच्या रुढ झालेल्या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना दरवर्षी प्राप्त होत असलेल्या निधीत घट होत चालल्याचे दिसते आहे.
जिल्हा परिषदेला दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून नियतव्यय कळवला जातो. या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेचे विभाग मागील वर्षाचे दायीत्व वजा जाता कामांचे नियोजन करतात. या निधीतील कामे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांचा कालावधी असतो.
ग्रामीण भागातील निधी अखर्चित असल्याच्या कारणामुळे तो परत जाऊ नये म्हणून सरकारने जिल्हा परिषदेला निधी खर्च करण्यास दोन वर्षांची मुदत दिलेली असली, तरी जिल्हा परिषद यंत्रणेने यावर्षी आलेल्या निधीतून पुढच्या वर्षी कामे करायची असतात, असा गैरअर्थ घेतला आहे. मात्र, यावर्षी आलेला निधी याचवर्षी खर्च न केल्यामुळे पुढील वर्षी जिल्हा परिषदेला कळवल्या जात असलेल्या नियतव्ययातील नियोजनात या कामांसाठी आवश्यक असलेला निधी दायीत्वाच्या खात्यात वर्ग होतो.
वर्षानुवर्षे हीच पद्धत सुरू असल्यामुळे दरवर्षी नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेला शिल्लक राहत असलेल्या निधीत घट होत असते. त्याचप्रमाणे दायीत्व वाढत असल्याचे दिसत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीही जिल्हा परिषद एवढा निधी खर्च करू शकत नसल्याच्या कारणामुळे निधीमध्ये कपात करीत असते. परिणामी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी दरवर्षी निधी मिळण्याचे प्रमाण कमी कमी होत चालले आहे.
जिल्हा परिषदेला यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजना, अनसूचित जाती घटक योजना व अनुसूचित जमाती घटक योजना मिळून ३४६ कोटींचा नियतव्यय कळवला आहे. त्यातून दायीत्व वजा दाता या आर्थिक वर्षात कामांच्या नियोजनासाठी २७६ कोटी रुपये निधी उरला आहे. याचा फटका ग्रामीण भागाच्या विकासाला बसणार आहे.
मागील वर्षी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या ४९९ कोटींच्या नियतव्ययातून ४६१ कोटींच्या कामांचे नियोजन केले होते. यामुळे नियतव्ययाच्या तुलनेत जिल्हा परिषदेला १५३ कोटींचा फटका बसला आहे, तर प्रत्यक्ष कामांचे नियोजन करण्याबाबत तुलनेत १८५ कोटींचा फटका बसला आहे.
केवळ १३ टक्के खर्च
जिल्हा परिषदेला यावर्षी प्राप्त झालेल्या ३४६ कोटींच्या नियव्ययातून सर्व विभागांनी नियोजन केले असून बहुतांश विभागांनी केलेल्या नियोजनानुसार कामांना प्रशासकीय मान्यताही दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व विभागांना कामांसाठी २७६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध आहे. त्यापैकी सर्व विभागांनी मिळून २१ डिसेंबरपर्यंत ४५ कोटी रुपये खर्च केला आहे. प्राप्त नियतव्ययाच्या तुलनेत हे प्रमाण केवळ १३ टक्के आहे. आता पुढच्या टप्प्यात मागील वर्षी मंजूर झालेल्या कामांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामुळे यावर्षी केलेल्या नियोजनातील कामे पुढील आर्थिक वर्षातच केली जातील. परिणामी पुन्हा दायीत्वात भर पडणार, असे चक्र सुरूच राहणार आहे.
(पूर्वार्ध)