नाशिक (Nashik) : महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांनी नाशिक जिल्हा परिषदेकडून आलेल्या तीन कोटींच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता अद्याप दिलेली नाही. यामुळे तीन कोटींच्या निधीतून अंगणवाडी बांधकामाचे नियोजन होऊनही तांत्रिक मान्यतेअभावी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मागणी करण्यात आली नाही.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेतील तीन टक्के निधी महिला व बालविकास विभागासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयानुसार या निधीतून मंजूर करण्यात येणाऱ्या कामांना तांत्रिक मान्यता महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांकडून घेणे बंधनकारक आहे. या तांत्रिक मान्यतांना उशीर होत असल्यामुळे त्याचा परिणाम निधी खर्चावर होत असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाला अंगणवाडी बांधकाम करणे, कुपोषण निर्मूलन करणे, अंगणवाडीतील बालकांना पोषण आहार पुरवणे, महिलांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळतो. तसेच जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून दहा टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाते. महिला व बालविकास विभागाला आणखी निधी मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या सर्वसाधारण योजनेच्या तीन टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय दोन वर्षापूर्वी घेतला होता.
त्या निर्णयानुसार या निधीतून नियोजन केलेल्या कामांसाठी महिला व बालविकास आयुक्तांकडून तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याचवेळी या क्षेत्रातील अभ्यासकांकडून या निर्णयाविषयी नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. तत्पूर्वी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने अथवा प्रादेशिक महिला व बालविकास विभागाने निधीतून नियोजन करून त्याला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेतली जात होती. एकाच शहरात दोन्ही कार्यालये असल्यामुळे त्याचा पाठपुरावा करून वेळेत तांत्रिक मान्यता घेणे सोईचे होते. मात्र, महिला व बालविकास विभागाने दोन वर्षापूर्वी या विभागांनी अंगणवाडी अथवा इतर इमारतींच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर महिला व बालविकास आयुक्तांकडून तांत्रिक मान्यता घेणे अनिवार्य केले आहे. या नव्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची तांत्रिक मान्यता मिळवण्यासाठी ओढाताण होत असल्याचे दिसत आहे.
या आर्थिक वर्षात राज्यात झालेले सत्तांतरामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी नियोजनावर तीन महिन्यांची स्थगिती होती. त्यानंतर पालकमंत्र्यांच्या संमतीची अट असल्यामुळे मंत्र्यांची संमती घेण्यात वेळ गेला. पुढे महिनाभर निवडणूक आचारसंहितेचे बंधन या सगळ्या अडथळ्यांची शर्यत पार करून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाने निधी नियोजन केले. त्यात तीन टक्के निधीच्या लेखाशीर्षाखालील तीन कोटींच्या २५ अंगणवाडी कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या तांत्रिक मान्यतांसाठी आयुक्त कार्यालयात प्रस्ताव पाठवले आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयातील अधिकारी देत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे या तांत्रिक मान्यता रखडल्या आहेत. या अंगणवाड्यांच्या बांधकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळवण्यासाठी आता केवळ २० दिवसांचा कालांवधी उरला असून या मुदतीच्या आत तांत्रिक मान्यता मिळावी, यासाठी महिला व बालविकास विभागाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे.