नाशिक (Nashik) : जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या नियतव्ययातील निधीतून आठ दिवसांमध्ये ९० ते ९५ टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, अशी घोषणा पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियाजन समितीच्या बैठकीत केली होती. मात्र, त्यानंतर जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत केवळ ४० टक्के निधीतून कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे नाशिक जिल्हा परिषदेने ८ डिसेंबरला विषय समित्यांच्या बैठकीत सर्व कामांची निवड केली असतानाही प्रशासकीय मान्यता देण्याची प्रक्रिया अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असल्यामुळेच जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणीसाठी केवळ १६६ कोटींचे प्रस्ताव आले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विभागांकडून प्रशासकीय मान्यतांना उशीर होण्यास पालकमंत्र्यांचे कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या सूचना जबाबदार असल्याची चर्चा आहे. पालकमंत्र्यांच्या अधिकृत- अनाधिकृत सहायकांकडून पालकमंत्र्यांच्या नावाने संपूर्ण निधीचे नियोजन करण्याऐवजी अंशता नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. मात्र, यामुळे निधी नियोजन पदवीधर निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून नाशिक जिल्हा नियोजन समितीला मंजूर झालेल्या नियतव्ययाबाबत जिल्हा नियोजन समितीने मे मध्ये सर्व विभागांना कळवले होते. मात्र, त्यातून जून अखेरपर्यंत नियोजन झाले नाही व राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे ४ जुलैपासून जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील निधी नियोजनला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर अखेरीस पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर या निधीवरील स्थगिती उठली व पालकमंत्र्यांच्या संमतीने या निधीचे नियोजन करण्याचे आदेश नियोजन विभागाने दिले होते. मात्र, डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंतही जिल्हा परिषद व इतर प्रादेशिक विभागांनी १००८ कोटींच्या निधीपैकी केवळ ३५ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता दिल्या होत्या. त्यात जिल्हा परिषदेला मंजूर नियतव्ययातून एकाही कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नव्हती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आठवडाभरात ९० ते ९५ टक्के निधीतील कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, असा विश्‍वास व्यक्त केला होता.
दरम्यान जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वीच नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक अशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील विषय समित्यांच्या सभांमध्ये सर्व विभागांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांमधून कामांची निवडही केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडे दायीत्व वजा जाता शिल्लक असलेल्या ४१३ कोटींचे नियोजन होऊन पालकमंत्र्यांच्या सूचनेप्रमाणे सर्व कामांना आठवडाभरात प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्या बैठकीनंतर जवळपास दोन आठवडे कामकाज होऊनही जिल्हा परिषदेच्या विभागांनी केवळ १६६ कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. डिसेंबरअखेरपर्यंत बहुतांश विभागांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, असे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, कामांची निवड होऊन पंधरा दिवस झाले तरी अद्याप निधीतील सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता का दिल्या नाहीत, याबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. दरम्यान प्रत्येक विभागाकडे नियोजनासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याऐवजी ६० ते ८० टक्के कामांनाच प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत पालकंमत्री दादा भुसे यांच्या कार्यालयातून अधिकाऱ्यांना सूचना असल्याची चर्चा आहे. यामुळे या विभागांनी तेवढ्याच कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. मात्र, नाशिक विभागाच्या पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता असून त्यामुळे आचारसंहिता लागल्यानंतर या कामांच्या नियोजनावर त्याचा परिणाम होणार आहे, याची विचार पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून होत नाही. एकदा आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर नियोजन ठप्प होईल व या वर्षाच्या निधी खर्चावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे प्रशासकीय मान्यता देणे, टेंडर प्रक्रिया राबवणे व कार्यारंभ आदेश देणे या बाबींचे सोपस्कार आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या आधी होणे गरजेचे आहे. यासाठी पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाकडून वेगाने काम करून घेणे अपेक्षित असताना त्यांच्या कार्यालयातूनच पूर्ण निधीचे नियोजन करण्याऐवजी अंशता नियोजन करण्यास भाग पाडले जात असल्याच्या चर्चा आहेत. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही बाब पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.