![tender](http://media.assettype.com/tendernama%2F2024-04%2Fed9da4b1-1cf8-4cac-8d7f-3692b7626ad5%2FGN__43_.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
Nashik ZP News नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) विभागांचे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या कामांची देयके देण्याचे काम पूर्ण होऊन महिना उलटून गेला आहे. त्यानंतरही या विभागांनी त्यांचा ताळमेळ लावून अखर्चित रक्कम जिल्हा कोषागार कार्यालयात जमा केलेली नाही. यामुळे २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेली कामे पूर्ण करूनही ठेकेदारांना देयके मिळत नाहीत. याबाबत संबंधित विभाग वित्त विभागाकडे, तर वित्त विभाग इतर विभागांकडे बोट दाखवत आहे. यामुळे ठेकेदार चकरा मारत असले तरी त्यांना देयके मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समिती, राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या निधीतून मंजूर केलेली कामे करण्यासाठी दोन वर्षांची मुदत असते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेला २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या ५५० कोटी रुपयांच्या निधीतील मंजूर कामांपैकी ९४.२५ टक्के निधी खर्च झाला असून, त्याची देयकेही १२ एप्रिलपर्यंत ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित एप्रिलअखेरपर्यंत २०२२-२३ च्या जमा खर्चाचा ताळमेळ पूर्ण करून त्याची वित्त विभागाकडून पडताळणी करून अखर्चित निधी जिल्हा कोषागारात जमा करणे अपेक्षित होते.
परिणामी जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या २७३ कोटी रुपये निधीतून मंजूर करून पूर्ण झालेल्या कामांची देयके देण्याचे काम सुरू करता आले असते. मात्र, या विभागांनी अजूनही ताळमेळ पूर्ण करून अखर्चित निधी जिल्हा कोषागारात जमा केलेला नाही.
लोकसभा निवडणुकीचे मतदान होईपर्यंत ठेकेदारही जिल्हा परिषदेकडे फिरकत नव्हते. मात्र, आता मतदान झाल्याने २०२३-२४ या वर्षातील कामांचे मार्चमध्ये सादर केलेली देयके मिळावीत म्हणून ठेकेदार संबंधित विभागांकडे चकरा मारत आहेत. मात्र, या विभागांनी अद्याप त्यांच्या २०२२-२३ या वर्षाचा ताळमेळ पूर्ण करून त्या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीपैकी अखर्चित निधी जिल्हा कोषागारात भरणा केलेला नाही. यामुळे त्यांना २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील कामांचे देयके मंजूर करण्यात अडचणी येत आहेत.
या विभागांकडून देयक तयार केले, तरी ते वित्त विभागाकडून मंजूर केले जाणार नाहीत, याची जाणीव असली, तरी या विभागांकडून वित्त विभागाकडून देयके दिली जात नसल्याचे उत्तर दिले जात आहेत. त्यामुळे ठेकेदार वित्त विभागाकडे चकरा मारत आहेत.
दरम्यान वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार आरोग्य, कृषी, पशुसंवर्धन, ग्रामीण पाणी पुरवठा बांधकाम महिला व बालविकास, प्राथमिक शिक्षण, समाजकल्यााण, जलसंधारण, सामान्य प्रशासन या विभागांनी ताळमेळ पूर्ण केला असून त्यांच्या ताळमेळ पडताळणीच्या फाईल वित्त विभागाकडे आल्या होत्या. त्यांची पडताळणी केल्यानंतर त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता घेतली जाईल.
त्यानंतर संबंधित विभागांनी वित्त विभागाकडून अखर्चित रकमेचा धनादेश घेऊन तो जिल्हा कोषागारात जमा केल्यानंतर २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील देयके देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या एकाही विभागाने अद्याप अखर्चित निधी जमा केलेला नसल्याने ठेकेदारांना देयके मिळण्यात अडचणी येत आहेत.