Nashik ZP News नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सहा पंचायत समित्यांच्या सहा गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी सहा नवीन वाहने दिली असली, तरी उरलेल्या नऊ गटविकास अधिकारी यांच्याकडील कालबाह्य झालेली व जवळपास १८ ते २० वर्षे जुनी वाहने कधी निर्लेखित होणार? त्यांना आणखी किती वर्षे या कालबाह्य वाहनांच्या भरवशावर ग्रामीण भागात दौरे करावे लागणार, असा मुद्दा समोर आला आहे.
एकीकडे सरकार सरकारी कालबाह्य वाहने निर्लेखित करण्याचे आदेश निर्गमित करीत असताना जिल्हा परिषद यंत्रणेकडे पुरेशा निधी अभावी अधिकाऱ्यांना जुन्या व कालबाह्य खटारा वाहनांमधून जीवमुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याचे विदारक चित्र आहे.
पंचायत राज व्यवस्थेत पंचायत समिती या यंत्रणेला मोठे महत्व आहे. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख म्हणून गटविकास अधिकारी या पदाचेही ग्रामविकासात मोठे महत्व आहे. ग्रामीण भागात विकास कामांची पाहणी करणे त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींची तपासणी करणे याचसोबत विविध अनुषंगिक कामांसाठी गटविकास अधिकारी यांना तालुक्यांतर्गत भेटी द्याव्या लागतात. त्यासाठी वाहनांची आवश्यकता असते.
नाशिक जिल्ह्यात १५ पंचायत समित्या असून तेथील गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी २००४ मध्ये नवीन वाहने खरेदी करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेचे अधिकारी तसेच पदाधिकारी यांना वाहने घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून घसारा निधीची तरतूद केली जाते. या घसारा निधीतून नवीन वाहने घेतली जातात.
जिल्हा परिषदेने यापूर्वी २००४ मध्ये १५ पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी महिंद्रा कंपनीची वाहने खरेदी केली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने २०१५ मध्ये व २०२० मध्ये पदाधिकाऱ्यांसाठी नवीन वाहनांची खरेदी केली होती.
सरकारी वाहन खरेदीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार किमान दहा वर्षे व दोन लाख किलोमीटर चाललेले वाहन निर्लेखन करण्यास पात्र ठरत असते. म्हणजेच हे वाहन दोन लाख किलोमीटर फिरल्यानंतर ते कालबाह्य ठरत असते.
दरम्यान २००४ मध्ये गट विकास अधिकारी यांच्यासाठी खरेदी केलेल्या वाहनांची मुदत सरकारी नियमानुसार २०१५ मध्येच संपलेली आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडे घसारा निधी नसणे व गट विकास अधिकारी यांच्याविषयी सकारात्मक भूमिका नसणे या कारणांमुळे गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी नवीन वाहने खरेदी करण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकांमध्ये गटविकास अधिकारी यांच्याकडून कालबाह्य झालेल्या वाहनांचा मुद्दा वारंवार मांडूनही त्यांना आश्वासनापलिकडे काहीही मिळाले नाही.
विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासन अशिमा मित्तल यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतही वाहनांचा मुद्दा समोर आल्यानंतर त्यांनी गटविकास अधिकारी यांच्या वाहनांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाकडून मागवली होती.
दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार घेतल्यानंतर रवींद्र परदेशी यांनी गटविकास अधिकारी यांची कालबाह्य झालेली वाहने निर्लेखित करून नवीन वाहने खरेदी करण्याचा पस्ताव मांडला. मात्र, जिल्हा परिषदेकडे घसारा निधीत केवळ ५४ लाख रुपये असल्याने पहिल्या टप्प्यात सहा वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार सुरगाणा, नाशिक, मालेगाव, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर व नांदगाव या सहा तालुक्यांच्या गटविकास अधिकारी यांना नवीन वाहने देण्यात आली आहेत.
उर्वरित नऊ गटविकास अधिकारी यांना कालबाह्य झालेल्या वाहनांच्या भरवशावरच प्रवास करावा लागत आहे. त्यांना आता नवीन वाहने मिळण्यासाठी घसारा निधी जमा होण्याची आणखी किती वर्षे वाट बघावी लागणार, हे प्रशासनालाच माहित.