नाशिक (Nashik): केंद्र सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये १६ वा वित्त आयोग लागू करण्याची तयारी केली असून त्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वीच्या वित्त आयोगातून झालेली कामे व सोळाव्या वित्त आयोगाकडून असलेल्या अपेक्षा यांची माहिती मागवली आहे.
यामुळे राज्याच्या ग्रामविकास विभागानेही विभागीय महसूल आयुक्तांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांकडून माहिती मागवली आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा परिषदेने याबाबत माहिती संकलन सुरू केले असून सर्व विभागांकडून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना, वित्तीय माहिती व वित्तीय बाबीशी निगडीत इतर बाबी यांची २०११-१२ ते २०२३-२४ या कालावधीतील माहिती संकलित कण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी संकलित केलेल्या माहितीच्या आधारे एकत्रित अहवाल तयार करून तो राज्य सरकारला पाठवला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने निती आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरविंद पांगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना केली आहे. या वित्त आयोगाने सर्व राज्य सरकारांकडून त्यांच्या अपेक्षा मागवण्यात येणार आहेत. मात्र, या अपेक्षा मागवतानाच मागील १३ वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना दिलेल्या निधीतून राबवलेल्या योजनांची अंमलबजावणी, त्यातून निर्माण झालेल्या पायाभूत सुविधा, नागरिकांच्या जीवनात बदल होण्यासाठी या योजनांची भूमिका याबाबतची माहिती संकलित करायची आहे.
या शिवाय या योजनांची अंमलबजावणी करताना राज्य व केंद्र सरकार यांच्या महसुलाचे प्रमाण, त्याचा योजनांच्या अंमलबजावणीवर झालेला परिणाम याचीही सखोल माहिती कळवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांकडून माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. ही माहिती १० एप्रिलपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना होत्या. मात्र, मुदतीनंतरही अद्याप माहिती संकलित झालेली दिसत नाही.
१६ व्या वित्त आयोग कोणाला प्राधान्य देणार
केंद्र सरकारने राज्यांकडून माहिती मागवलेल्या काळात चौदावा व पंधराव्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विचार केल्यास १४ व्या वित्त आयोगाचा संपूर्ण निधी पहिल्यांदाच थेट ग्रामपंचायींच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला होता. त्यासाठी ग्रामपंचायतींना पाच वर्षांचा ग्रामविकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना होत्या. त्या आराखड्यात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण या विभागांनुसार निधी खर्च करण्याचे प्रमाण ठरवून देण्यात आले होते.
सध्या सुरू असलेल्या १५ व्या वित्त आयोगाची अंमलबजावणी करताना प्रत्येकी दहा टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्यात आला व उर्वरित ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात वर्ग करण्यात येत आहे. या निधीतून खर्च करण्यासाठी बंधित व अबंधित अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. बंधित निधीतून स्वच्छता व पाणी पुरवठा कामे करण्याच्या सूचना असून अबंधित निधी पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करण्यास परवानगी आहे.
या दोन्ही वित्त आयोगांच्या निधी विनियोगाबाबत बघितल्यास निधी वेळेवर खर्च केला जात नसल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारला १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्यासाठी २०२३ मध्ये अंतिम मुदत देण्याची वेळ आली होती. तसेच आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधी खर्चाचेही प्रमाण तुलनेने कमी असल्यामुळे केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्याचे प्रमाण दरवर्षी घटत चालले आहे.
या बाबींचा विचार केल्यास १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी वितरित करण्याची पद्धत तसेच वेळेत निधी खर्च होणे, याबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागणार असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषद व राज्य सरकारच्या पातळीवरून या आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन कसा अहवाल देणार, यावर सोळाव्या वित्त आयोगाचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचे दिसत आहे.