नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा परिषदेला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेल्या व अद्याप काम सुरू नसलेल्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी यांनी जिल्हा परिषदेला कळवला आहे. यामुळे गेले पाच महिन्यांपासून ११८ कोटींच्या कामांवरील स्थगितीमुळे थांबलेले जिल्हा परिषदेचे कामकाज पुन्हा सुरळीत होणार आहे. मात्र, या ११८ कोटींच्या निधीपैकी ७९.२४ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांचे अद्याप टेंडर काढण्यात आलेले नाही. यामुळे उर्वरित चार महिन्यांमध्ये टेंडर प्रक्रिया राबवणे, कार्यारंभ आदेश देणे व काम पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. दरम्यान २०२१-२२ या वर्षात प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम व अल्पसंख्यांक योजनेतून मंजूर झालेल्या ४० कोटींच्या कामांवरील स्थगिती कायम आहे.
राज्यात जूनमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर १८ जुलैस राज्य सरकारने एप्रिल २०२१ पासून मंजूर झालेल्या परंतु निविदा प्रक्रिया न राबवलेल्या सर्व कामांची यादी तयार करून ती कामे स्थगित करण्यासाठी यादी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर राज्य सरकारने ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२२-२३ या वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर झालेल्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतांना स्थगिती देतानाच त्या निधीतून नियोजन न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील मंजूर नियतव्ययातून नियोजन करण्याची स्थगिती उठवण्याचा निर्णय सप्टेंबरच्या अखेरीस राज्याच्या नियोजन विभागाने घेतला. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या संमतीने नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे त्यांनतर जवळपास दोन महिने होत आले, तरीही अद्याप नाशिक जिल्हा परिषदेचे या वर्षाचे नियोजन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. दरम्यान पालकमंत्री भुसे यांनी १० ऑक्टोबरला घेतलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेल्या कामांचे असमान वाटप झालेले असल्यामुळे त्या कामांची तपासणी केल्यानंतर त्यांच्यावरील स्थगिती उठवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर जवळपास दोन महिन्यांनी नाशिक जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेत त्यांनी २०२१-२२ या वर्षात मंजूर केलेल्या व सध्या स्थगिती असलेल्या कामांची तालुकानिहाय यादी सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले.
जिल्हा परिषदेकडून अशी यादी सादर झाल्यानंतर त्यांनी पहिल्या टप्प्यात केवळ सर्वसाधारण क्षेत्रातील ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला तसे कळवले. मात्र, जिल्हा परिषदेने दिलेल्या यादीनुसार २०२१-२२ या वर्षात मंजूर झालेल्या ११८ कोटी रुपयांच्या कामांवर स्थगिती असताना प्रत्यक्षात ४९ कोटींच्या कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली. यामुळे आदिवासी विकास योजना, विशेष घटक योजना यांच्यावरील स्थगिती कायम होती. पालकमंत्र्यांनी आदिवासी विकास व विशेष घटक या योजनांमधील कामांवरील स्थगिती का उठवली नाही, असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०२१-२२ या वर्षात मंजूर झालेल्या मात्र, कार्यारंभ आदेश देऊनही सुरू न झालेल्या सर्व कामांवरील स्थगिती उठवण्याचा उठवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेला कळवला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजना व राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या वेगवेगळ्या योजनांमधील ११८ कोटींच्या निधीतील कामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
७९ कोटींची टेंडर बाकी
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थगिती उठवलेला निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा हा निधी परत जाऊ शकतो. आता हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ चार महिन्यांचा कालावधी उरला असून या चार महिन्यांमध्ये या निधीतील कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेसमोर आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थगिती उठवलेल्या कामांमध्ये ७९.२४ कोटींच्या कामांचे अद्याप टेंडर काढण्यात आलेले नाही. यामुळे एवढ्या मोठ्या निधीतील कामांची टेंडर प्रक्रिया राबवून व कार्यारंभ आदेश देऊन कामे सुरू होण्यास किमान दोन महिने लागतील. उरलेल्या दोन महिन्यांमध्ये कामे पूर्ण होऊन देयके काढण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषद यंत्रणेसमोर आहे. उर्वरित ३९ कोटी रुपयांच्या निधीतील कामांचे टेंडर प्रक्रिया राबवली असून त्यांना कार्यारंभ आदेश देणे बाकी आहे. तसेच ५५ लाख रुपयांच्या निधीतील कामांचे टेंडर पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत.
४० कोटींची स्थगिती कायम
राज्य सरकारने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रम व अल्पसंख्यांक योजनेतून नाशिक जिल्ह्यास अंदाजे ४० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. सरकारच्या जुलैमधीलू आदेशानुसार या कामांना स्थगिती असून संबंधित विभागांनी या निधीवरील स्थगिती अद्याप उठवलेली नाही. यामुळे या निधीतील कामांवरील स्थगिती कायम असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळवले आहे.