नाशिक (Nashik) : मिशन जलजीवन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांचे आराखडे तयार करताना जागेवर जाऊन नागरिकांची गरज लक्षात न घेतल्याचे आता प्रत्यक्ष काम सुरू करताना समोर येत आहे. त्याचप्रमाणे पाणी पुरवठा योजनांसाठी उद्भव विहिरींसाठी शेतकऱ्यांकडून केवळ नोटरी करून जमीन घेतली जात आहे. निफाड तालुक्यातील शिवरे येथील शेतकऱ्याने नैताळे पाणी पुरवठा योजनेसाठी आधी नोटरी करून दोन-तीन गुंठे जमीन विहिर खोदण्यासाठी दिली. त्यानंत विहिरीचे काम सुरू होत आहे, हे लक्षात येताच, मला माझी जागा द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या योजनांपैकी जवळपास दोनशेपेक्षा अधिक योजनांच्या उद्भव विहिरींसाठी खासगी व्यक्तींकडून जागा घेतली आहे. या व्यक्तिंनी मोफत जागा दिल्याचे केवळ नोटरी करून दिले आहे. भविष्यात या शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्या वारसांनी जागा देण्याबाबत हात वर केल्यास या पाणी पुरवठा योजनांचे भवितव्य काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने समोर आला आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन या महत्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. या विभागाने १२८२ योजनांचे आराखडे तयार करून त्या योजनांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे वर्षभरात एवढ्या मोठ्या संख्येने योजनांचे आराखडे तयार करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. तसेच तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने काही अभियंत्यांची तसेच संस्थेची नियुक्ती केली असली, तरी एवढ्या मोठ्या जिल्ह्यात त्यांनाही जागेवर जाऊन आराखडे तयार करणे शक्य नसल्यामुळे विभागाने ठेकेदारांकडून आराखडे तयार करून घेतल्याची चर्चा आहे.
या ठेकेदारांनी गावाची गरज लक्षात न घेता स्वताच्या सोईचे आराखडे तयार केल्याचे आता प्रत्यक्ष काम सुरू करीत असताना समोर आले आहे. यामुळे या आराखड्यांमधील त्रुटींबाबत असलेल्या तक्रारींना जलजीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालकांना सामोरे जावे लागत असतानाच उद्भव विहिरींसाठी जागांचा मुद्दा समोर आला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून राबवल्या जाणाऱ्या १२८२ योजनांपैकी किमान २०० ठिकाणी या योजनेसाठी उद्भव विहिरींना जागा उपलब्ध होत नसल्याने नदी, धरण अथवा कालव्यालगत खासगी जमीन घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.
जलजीवन मिशनमधून करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी जागा खरेदी करण्याची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे उद्भव विहिरींसाठी ग्रामपंचायतींनी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या सूचना आहे. त्यानुसार ग्रामपंचायतीकडून जागा मालकांना उद्भव विहिरीसाठी लागणारी दोन-तीन गुंठे जागा देण्याची विनंती केली जाते. शेतकरीही त्यासाठी तयार होतात. मात्र, शेतकरी ती जागा बक्षिसपत्र करून देत नाहीत. तसेच त्या जागेची विक्रीही ग्रामपंचायतीला करीत नाही. त्याऐवजी एखाद्या वकिलाकडून नोटरी करून पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीसाठी देत असल्याचे लिहून देतात. त्या शेतकऱ्याच्या औदार्यावर विश्‍वास ठेवून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अशा जागांवर विहिरींची कामे सुरू आहेत.
नोटरीद्वारे जागा हस्तांतरणाला कोणतीही कायदेशीर वैधता नाही. यामुळे भविष्यात याबाबत कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र,. जागेची निकड असल्यामुळे पाणी पुरवठा विभाग त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. दरम्यान निफाड तालुक्यातील नैताळेसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी शिवरे येथे गोदावरी नदीच्या काठावर उद्भव विहिर प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी तेथे सुरवातीला एका जमीन मालकाने जागा देण्याची तयारी दर्शवली व त्यासाठी वकिलाकडून नोटरीही करून दिले. दरम्यान विहिरीचे काम प्रत्यक्ष सुरू करण्याची वेळ आली तेव्हा जागा मालकाने विचार बदलला व त्या जागेवर विहिर खोदण्यास विरोध केला. त्यानंतर आता ग्रामपंचायतीकडून जागेचा शोध सुरू आहे. जागा उपलब्ध करून देणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असताना आता ठेकेदारानेच जागा उपलब्ध करून विहिरी खोदावी, असे ग्रामपंचायतीकडून सांगितले जात असल्याचे समजते.
दरम्यान, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांपैकी किमान २०० ठिकाणी उद्भव विहिरींसाठी जागा या नोटरी पद्धतीने देण्यात आल्या आहेत. भविष्यात त्या जागा मालकांचा विचार बदलला अथवा त्यांच्या वारसांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास या ठिकाणी विहिरींवरून पाणी पुरवठा होऊ न शकण्याचा मोठा धोका आहे. अथवा जागा मालक त्या विहिरींवर वीजपंप टाकून पाणी उपसा करून लागल्यास ग्रामपंचायतीला कायदेशीर काहीही कारवाई करता येणार नाही, असा मुद्दा समोर आला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद व ग्रामीण पाणी पुरवठा यांनी जागा उपलब्ध करताना सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून घ्यावी, म्हणजे भविष्यात पाणी पुरवठा योजनांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही, असे बोलले जात आहे.