नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीकडून (DPC) जिल्हा परिषदेला (Nashik ZP) प्राप्त झालेल्या नियतव्ययानुसार जिल्हा परिषदेचे विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची दुरुस्ती व नवीन बांधकामे करणे ही जबाबदारी बांधकाम विभागाची असते. मात्र, बांधकाम विभागाकडे स्वत:च्या विभागाची तसेच मंत्रालयस्तरावरून मंजूर झालेल्या कामांना प्राधान्य देतो. परिणामी अंगणवाडी, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची बांधकामे व दुरुस्ती करण्याकडे दुर्लक्ष होत असते.
तसेच जिल्हा परिषदेचे विभागप्रमुखही प्रशासकीय मान्यता दिली म्हणजे आपली जबाबदारी संपली अशा मानसिकतेत असल्यामुळे वर्षानुवर्षे शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास या विभागांचा निधी खर्चाचे प्रमाण कमी असते. यावर्षीही २०२२-२३ या वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्याची मुदत असूनही या तीन विभागांचे ७१ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान आहे. निधी वेळेत खर्च न झाल्याने जिल्हा परिषदेचे दायीत्वाचे प्रमाण दरवर्षी वाढत जाऊन नवीन कामांचे नियोजन करण्याव मर्यादा येत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या विभागप्रमुखांमध्ये समन्वयाच्या अभावी, ग्रामीण भागातील जनतेला शिक्षण, आरोग्य व अंगणवाड्यांच्या बाबतीत ग्रामीण भागातील ओरड कायम आहे.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा वार्षिक योजनेतून सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती, जमाती घटक योजना तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांकडून निधी येत असतो. या निधीतील बांधकाम, रस्ते यांची उभारणी तसेच दुरुस्तीची कामे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागांकडून केली जातात. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास या विभागांना प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन करून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी त्या विभागांकडून केली जाते व बांधकामाशी संबंधित कामांचे नियोजन करून प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातात.
जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी मार्च २०२४ ची मुदत आहे. यानंतर अखर्चित राहिलेला निधी परत करावा लागणार असताना व आता दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना प्राथमिक शिक्षणचा केवळ ५९ टक्के, आरोग्य विभागाचा ५२ टक्के व महिला व बालविकास विभागाचा ५५.७४ टक्के निधी खर्च झाला आहे. मागील पावणेदोन वर्षात निधी खर्च न करू शकलेली जिल्हा परिषद मार्चअखेरपर्यंत निधी कशा पद्धतीने खर्च करणार, याबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
प्राथमिक शिक्षण विभागाला २०२२-२३ मध्ये ६८.७१ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाला ४७ कोटी रुपये व महिला व बालविकास विभागाला ४९.६८ कोटी रुपये निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून देण्यात आला होता. या निधीतून शिक्षण विभागाचे २७ कोटी रुपये, आरोग्य विभागाचे २२ कोटी रुपये व महिला व बालविकास विभागाचे २२ कोटी रुपये अखर्चित आहेत. यात वर्गखोल्या, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची बांधकामे व दुरुस्तीचा समावेश आहे.
या विभागांनी या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर याबाबतची टेंडर प्रक्रिया मागील वर्षी मार्चमध्येच झालेली असूनही आतापर्यंत यातील बहुतांश कामे अपूर्ण आहेत. मात्र, विभागप्रमुखांकडून याबाबत कोणताही पाठपुरावा केला जात नाही व बांधकाम विभागाच्या दृष्टीने ही जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. यामुळे संबंधित शाखा अभियंता, उपअभियंता व ठेकेदार यांच्याकडे याबाबत काहीही आढावा घेतला जात नसल्याने या कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसत आहे.
यामुळे वर्षानुवर्षे या महत्वाच्या तीन विभागांचा अखर्चित निधीचे प्रमाण वाढत जाऊन दायीत्वाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. परिणामी या विभागांकडे नवीन कामे प्रस्तावित करण्यासाठी निधीच शिल्लक राहत नसून तो निधी मागील वर्षाच्या अपूर्ण कामांसाठी खर्च करावा लागत असतो.