नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेतील (ZP) ठेकेदारांना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिवाळी भेट दिली आहे. यापुढे कार्यकारी अभियंत्यांना मंजूर झालेल्या टेंडरचे कार्यारंभ आदेशाची फाइल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करावी लागणार आहे. यामुळे ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश आता अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने मिळणार आहेत. परिणामी कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या कामाच्या एक टक्के रक्कम देण्यातून ठेकेदारांची सुटका होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्रमांक तीनच्या कार्यकारी अभियंता श्रीमती नलावडे यांनी २४ कामांना सहा महिने कार्यारंभ आदेश न दिल्याने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हा निर्णय घेऊन कार्यकारी अभियंत्यांना दणका दिला आहे.
जिल्हा परिषदेत दरवर्षी साधारण ५०० कोटीच्या कामांचे टेंडर राबवले जातात. या कामांचे टेंडर मंजूर झाल्यानंतर बांधकामच्या तीनही विभागांचे कार्यकारी अभियंते कार्यारंभ आदेश देतात. कामांचे कार्यारंभ आदेश वेळीच निर्गमीत न केल्याने सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, ठेकदार यांना पुरेसा वेळ मिळत नाही. पर्यायाने कामे अपूर्ण असण्याची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे योजनेचा खर्च वेळीच होत नाही. पर्यायाने अखर्चित निधी शासनास परत करावा लागतो.
याबाबत तक्रारी आल्याने मागील महिन्यात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम विभागाला भेटी दिल्या असता, बांधकाम तीन व दोन विभागाने मंजूर केलेल्या जवळपास ५० कामांचे टेंडर मंजूर करून सहा महिने कार्यारंभ आदेश दिले नसल्याचे समोर आले होते. यातील ४० कामे अंगणवाड्यांचे होते.
तसेच अनेक कामांच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या असूनही टेंडर प्रक्रिया राबवली नव्हती. काही कामांचे टेंडर राबवले, पण त्यांचे तांत्रिक व वित्तीय लिफाफे उघडले नव्हते. यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकाम तीनच्या कार्यकारी अभियंता यांच्या कामकाजाबाबत अहवाल तयार करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दिला.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी श्रीमती नलावडे यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवून खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार त्यांनी नोटीसीला उत्तर दिले आहे. सध्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजेवर असून त्या पुन्हा रुजू झाल्यानंतर श्रीमती नलावडे यांच्यावरील कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करणार आहेत.
दरम्यान महिला व बालविकास, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन आदी विभागांचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी असलेल्या बांधकाम विभागाकडून टेंडर राबवताना मनमानी केली जात असल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी टेंडर प्रक्रियेबाबत बदल करण्याचा निर्णय घेतला. मुळात टेंडर समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी असल्याने प्रत्येक टेंडरची प्रकिया त्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण होते. केवळ कार्यारंभ आदेश परस्पर कार्यकारी अभियंता देत असतात. यामुळे टेंडर राबवलेल्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले किंवा नाही, याबाबत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनभिज्ञ असतात.
यामुळे ही पोकळी भरून काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यापुढे टेंडर मंजूर झाल्यानंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी प्रत्येक कामाचे कार्यारंभ आदेशाची फाईल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवणे बंधनकारक केले आहे. या निर्णयामुळे कार्यकारी अभियंता यांच्या दालनात महिनोनमहिने फाईल पडून राहण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार आहे.
ठेकेदारांचे पाच कोटी वाचणार
जिल्हा परिषदेत दरवर्षी साधारणपणे ५०० कोटींची बांधकाम टेंडर राबवले जातात व जिल्हा परिषदेत जवळपास पाच हजार नोंदणीकृत ठेकेदार आहेत. टेंडर मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला त्या कार्यारंभ आदेशाची प्रत मिळवण्यासाठी कामाच्या एक टक्के रक्कम संबंधित अधिकाऱ्यास द्यावी लागत असल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. यामुळे अंगणवाडी काम करणारे ठेकेदार कार्यारंभ आदेश घेण्यास गेले नसल्याचे समोर आले होते. आता कार्यारंभ आदेश देण्याचे कार्यकारी अभियंता यांचे अधिकार संपुष्टात आणल्याने ठेकेदारांचे वर्षाला पाच कोटी रुपये वाचणार आहेत.