नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी बांधकाम विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कामांची झाडाझडती घेण्यास सुरवात केली आहे. त्यांनी चांदवड तालुक्यातील एका कामाच्या दर्जाची पाहणी केल असता अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम आढळले. यामुळे त्यांनी त्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद मुख्यालयाची रंगरंगोटी व देखभाल करीत असलेल्या ठेकेदाराने मुदतीत काम न केल्याने कार्यकारी अभियंत्याना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. यापुढे जिल्हा परिषदेच्या रस्त्यांचा दर्जा तपासणीसाठी केवळ गुणवत्ता नियंत्रण दाखल्याच्या भरवशावर न थांबता अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषदेकडून केल्या जाणार्या सुमार दर्जाच्या कामांमध्ये सुधारणा घडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित १२ हजार १५६ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून दरवर्षी जिल्हा नियोजन समिती, ग्रामविकास विभागाकडून २५१५ या लेखाशीर्षाखालील निधी,आदिवास विकास विभाग, आमदार, खासदार स्थानिक विकास निधी यांच्या माध्यमातून जवळपास दोनशे ते तिनशे कोटी रुपयांची दुरुस्ती व नवीन रस्त्यांची कामे केली जातात. या कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांची ओरडही मोठ्याप्रमाणावर असते. मात्र, देयकासोबत गुणवत्ता नियंत्रण विभागाला दाखला जोडलेला असल्याने त्या आधारे देयके दिली जातात. मात्र, रस्त्यांची दुरवस्था कायम असते. याबाबत शाखा अभियंता व उपअभियंता यांच्याशी ठेकेदारांचे सगनमत असल्याचा आरोप होत असतो. तसेच कार्यकारी अभियंत्यांनी जागेवर जाऊन पाहणीनंतर पाच टक्के तपासणी अहवाल देणे बंधनकारक असताना ते कार्यालयात बसूनच कामाची पाहणी केल्याचे दाखले देत असतात. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांची वाट लागलेली आहे. पावसाळ्यात तर त्यात अधिक भर पडत असते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल या स्वत: स्थापत्य अभियंता असल्याने ग्रामीण भागात दौऱ्यावर गेल्यानंतर त्या नुकतेच काम झालेल्या रस्त्यांबाबत माहिती घेत असतात. श्रीमती मित्तल दोन दिवसांपूर्वी चांदवड दौऱ्यावर गेल्या असताना त्यांना वडबारे ग्रामपंचायती लगत रस्त्याच्या दर्जाविषयी शंका आली. त्यांनी सोबत असलेल्या शाखा अभियंत्यांना त्या रस्त्याचे डांबरीकरण खोदण्यास सांगून त्याचा एक तुकडा सोबत घेतला. तसेच त्या खोदलेल्या भागाची पाहणी केल असता त्या रस्त्याचे खडीकरण केल्यानंतर त्यावर कच, दगडांच्या तुकड्यांचा थर न देता विटाचे तुकडे त्यावर डांबरीकरण केल्याचे आढळून आले. यामुळे त्यांनी बांधकाम विभाग तीनच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून या कामाबाबत माहिती घेतली. ते काम २०२०-२१ या वर्षी मंजूर केले असून त्यासाठी ८८ लाख रुपये निधी मंजूर केला होता. ते कामे मार्च २०२२ मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित असताना ते काम तसेच अर्धवट राहिले असून ठेकेदाराला ५० लाख रुपये देयक दिले आहे. त्या कामाचा निधी व्यपगत झाला असल्याने त्याबाबत पुढे काहीही कार्यवाही झालेले नसून त्या रस्त्याचे काम अपूर्णच आहे. यामुळे श्रीमती मित्तल यांनी बांधकाम विभागाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
या दर्जाहिन रस्त्यांच्या कामांकडे दुर्लक्षित करून त्याला दाखले देणार्या सर्व संबंधितांविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होणाऱ्या कामांच्या दर्जावर विशेष भर दिला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे गेले अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मुख्यालय इमारतीच्या रंगरंगोटीच्या सुमार दर्जाच्या कामाबाबत त्यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यालयाच्या रंगरंगोटी व दुरुस्ती कामाचा ५७ लाख रुपयांना टेंडर दिले होते. संबंधित ठेकेदाराने आतापर्यंत केलेल्या कामाचे देयक देऊन नवीन टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या भूमिकेनंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कामकाजात कितपत फरक पडतो, हे पुढील काळात दिसून येणार आहे.
प्रत्येक दौऱ्यात तपासणी
यापुढे ग्रामीण भागात दौऱ्यावर गेल्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून सुर असलेले रस्ते, इमारती व बंधारे यांच्या कामांची पाहणी करणार आहे. रस्त्यांचे काम करताना अंदाजपत्रकात दिल्याप्रमाणे काम केले जात नसल्याने त्यावर खड्डे पडत असतात. त्याचा त्रास होत असतो. यामुळे यापुढे जिल्हा परिषदेत गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर देणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.