नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार, मजूर सहकारी संस्था यांना काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात. बांधकाम विभागाकडून काम वाटप समिती न घेताच, परस्पर कामांचे वाटप केले जातात. याबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी नुकतेच काम वाटप समितीच्या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यामुळे पुणे व नगर जिल्हा परिषदेच्या धर्तीवर नाशिक जिल्हा परिषदेतही लवकरच काम वाटप समितीचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने केले जाणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ही माहिती दिली.
जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर केलेल्या निधीतून नवीन रस्ते, रस्ते दुरुस्ती, अंगणवाडी, शाळा खोल्या बांधकाम-दुरुस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम- दुरुस्ती आदी कामे केली जातात. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडूनही मंजूर निधीतील कामे बांधकाम विभागाकडून केली जातात.तसेच जलसंधारण विभागाची नवीन कामे व दुरुस्तीची कामे जलसंधाण विभागाकडून केली जातात. ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार दहा लाखांपर्यंतची कामे विना ई टेंडर करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. ही कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्था व खुले ठेकेदार यांनी अनुक्रमे ३४: ३३: ३३ या प्रमाणात वाटप केली जातात. यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम वाटप समिती स्थापन केली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेत दरवर्षी साधारणपणे ३०० कोटींची कामे या समितीच्या माध्यमातून संबंधित ठेकेदारांना दिली जातात. ही कामे वाटप करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने कार्यप्रणाली निश्‍चित केली असून काम वाटप पारदर्शी पद्धतीने करण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, मागील दोन वर्षांमध्ये या काम वाटप समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता उरलेली नाही. काम वाटप करताना फलकावर कामांच्या नावांची यादी प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असूनही केवळ छायाचित्र काढण्यापुरत्या याद्या फलकावर लावल्या जातात व छायाचित्र काढून घेतल्यानंतर पुन्हा त्या कामांच्या याद्या गायब केल्या जातात. त्यामुळे ठराविक ठेकेदारांनाच यासाठी अर्ज करता येतो. याशिवाय काम वाटप समितीची बैठक न घेता ठेकेदारांना थेट काम वाटपाचे शिफारस पत्र दिले जाते, अशा ठेकेदारांच्या तक्रारी आहेत. यामुळे दहा लाखांच्या आतील कामे ठराविक ठेकेदारांना मिळत असून नवीन सुशिक्षित बेरोेजगार अभियंत्यांना एकही काम मिळत नसल्याने त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्हा परिषदेत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी काम वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच या कामकाजात सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी पुणे व नगर जिल्हा परिषदेप्रमाणे ऑनलाईन पद्धतीने काम वाटप करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक अशिमा मित्तल यांनी लवकरच नाशिक जिल्हा परिषदेतही ऑनलाईन पद्धतीने काम वाटप केले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने काम वाटप करण्यास लोकप्रतिनिधींचा विरोध आहे. ऑनलाईनमुळे लोकप्रतिनिधींच्या मर्जितील ठेकेदारांना काम देण्यात अडचणी येतात. तसेच प्रत्येक सुशिक्षित बेरोजगार व मजूर सहकारी संस्था यांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक कामे देता येत नाही. या बाबींचा विचार केल्यास ही ऑनलाईन काम वाटपाची संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याबाबत साशंकता आहे.