नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीतून सामान्य प्रशासन विभागाने १.३० कोटी रुपयांच्या निधीतून १५८ संगणकांची प्रिंटर व यूपीएससह खरेदी केली आहे. जिल्हा परिषदेने यापूर्वी २०२२ मध्ये राबवलेल्या टेंडर प्रक्रियेतील अनियमितता ‘टेंडरनामा’ने उघडकीस आणल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ती वादग्रस्त ठरलेली खरेदी प्रक्रिया रद्द केली होती. त्यानंतर २०२३-२४ यावर्षात १.३० लाख रुपयांच्या सेस निधीतून १५८ संगणकांची यूपीएस व प्रिंटरसह खरेदी केली असून एका संचासाठी ८२ हजार दर दिले आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेची पंधरा लाख रुपयांची बचत झाली आहे. या संगणक खरेदीतील अनियमितता टेंडरनामाने उघडकीस आणून टेंडर रद्द होईपर्यंत पाठपुरावा केल्याने जनतेच्या करातील १५ लाख रुपये निधीची बचत झाली आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने फाईल ट्रॅकिंग प्रणाली सुरू केली आहे. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत संगणक असावेत, यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अंदाजपत्रकात संगणक खरेदीसाठी ९९ लाख रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी ९२ लाख रुपयांच्या निधीतून जीईएम पोर्टलवरून खरेदी प्रक्रिया राबवण्यात आली. त्यात एक संगणकासह यूपीएस व प्रिंटर असा एक संच, याप्रमाणे १०० संच पुरवण्यासाठी नऊ संस्थांनी प्रतिसाद दिला. त्यात सर्वात कमी दर दिलेल्या पुरवठादाराने एक संच ९२ हजार रुपयांना देण्याची तयारी दर्शवली. त्यात संगणकाची किंमत ६७ हजार रुपये व यूपीएस-प्रिंटर मिळून २५ हजार असा ९२ हजार रुपये दर दिला होता. त्यानुसार कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले होते. मात्र, ही सर्व खरेदी करताना उद्योग ऊर्जा विभागाच्या १ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची बाब टेंडरनामाने उघडकीस आणली. तसेच प्रत्येक संचासाठी बाजारभावापेक्षा १२ हजार रुपये अधिक मोजल्याचे लक्षात आणून दिले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी ही खरेदी रद्द केली.
जिल्हा परिषदेला २० जादा संगणक
जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक काळात २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात संगणक खरेदीसाठी अंदाजपत्रकात १.३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. आधीच्या वर्षाची संगणक प्रक्रिया वादात असल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व नियमांचे व शासन निर्णयांचे पालन करून खरेदी प्रक्रिया राबवल्याने संगणकासह प्रिंटर व यूपीएस हा संच प्रत्येकी ८२ हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आला यामुळे जिल्हा परिेदेला १५८ संगणक मिळाले आहेत. यामुळे आधीच्या वादग्रस्त ठरलेल्या संगणक खरेदीच्या तुलनेत प्रत्येकी दहा हजार रुपयांप्रमाणे १५ लाख ८० हजार रुपये वाचले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला जवळपास २० जागा संगणक मिळाले आहेत. या संगणकांचा नुकसाच जिल्हा परिषदेला पुरवठा करण्यात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने प्राप्त झालेल्या संगणकांपैकी प्रत्येकी पंचायत समितीला पाच याप्रमाणे १५ पंचायत समित्यांना ७५ संगणव व प्रिंटर दिला आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील १७ विभागांना मिळून ८३ संगणक संच दिले आहेत.