नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यात १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत मोठ्या संख्येने कामे घेतलेली आहेत. त्या कामांचे संगणकीकृत पद्धतीने संनियंत्रण व पडताळणीसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आपलं काम जाणून घ्या’च्या धर्तीवर पोर्टल तयार करावेत, अशा सूचना विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या आहेत. या सूचनांनुसार हे पोर्टल तयार करीत त्याची कार्यवाही वेळेत करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल (Ashima Mittal) यांनी दिल्या आहेत.
विभागीय आयुक्त गेडाम यांच्या उपस्थितीत २२ ऑगस्टला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांसह अधिकारी व कर्मचारी यांची आढावा बैठक झाली होती. बैठकीत आढावा सभेच्या इतिवृत्तानुसार अनुपालन/पूर्तता अहवाल यांचा आढावा घेण्यासाठी मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेत मंगळवारी (ता. ५) बैठक झाली. यात प्रामुख्याने आदर्श शाळा इमारत बांधकाम व दुरुस्ती, प्रलंबित तांत्रित मान्यता, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी असलेले उपक्रम, पीएम श्री शाळा, शाळेतील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी, गरोदर मातांची नोंदणी, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, लखपती दीदी उपक्रम, बचत गटाच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे ब्रॅण्ड तयार करून मार्केटिंग करावे, पंतप्रधान, रमाई, शबरी, मोदी घरकुल योजना, पीएम जनधन, जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत सुरू असलेली कामे, माझी वसुंधरा योजना, पोषण ट्रॅकरमध्ये सॅम व मॅम बालकांची पडताळणी करावी आदींचा समावेश आहे.
या विषयांच्या अनुषंगाने विभागांकडून केलेल्या कार्यवाहीबाबत, मित्तल यांनी विभागप्रमुखांकडून सविस्तर माहिती घेतली. संबंधित विभागांनी ही कामे वेळेत पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी, वर्षा फडोळ यांसह सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.
कार्यालय स्थलांतरावर चर्चा
बैठकीत नवीन इमारतीत कार्यालय स्थलांतर करण्याबाबत चर्चा झाली. नवीन प्रशासकीय इमारतींच्या तीन मजल्यांचे काम ९५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही विभाग स्थलांतरित करता येतील की नाही, यावर चर्चा झाली. परंतु, फर्निचर, वीज मीटर, पाणी यांची उपलब्धता झालेली नाही. वाढीव तीन मजल्यांना मंजुरी मिळाली असून, त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे. त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती शाखा अभियंता आर. टी. मोरे यांनी या वेळी दिली. त्यामुळे स्थलांतराबाबत कोणताही अंतिम निर्णय बैठकीत होऊ शकला नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.