नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या सेसनिधीमधून दीड कोटी रुपयांचे वैकुंठ रथ खरेदी करण्यास मागील महिन्यात मान्यता दिल्यानंतर या सर्वसाधारण सभेत एक कोटींच्या सेसनिधीतून जिल्ह्यातील भजनी मंडळांना भजनसाहित्य खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे ग्रामीण भागात या वर्षामध्ये ७२ वैकुंठ रथ तसेच जवळपास पाचशे भजनीमंडळांना भजनसाहित्य मिळू शकणार आहे. पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिेषदेने सेसनिधीतून या दोन वस्तूंची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकानुसार २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात इमारत व दळणवळण विभागाकडे साडेसहा कोटी रुपये सेसनिधी वर्ग करण्यात आला आहे. दरम्यान काही महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषदेला सेसनिधीतून वैकुंठ रथ व भजनी मंडळांना भजन साहित्य खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा परिषदेने सेसनिधीचे पुनर्विनियोजन करून त्यातील अडीच कोटी रुपयांचा निधी वैकुंठरथ व भजनीमंळांना भजन साहित्य यासाठी वळवण्यास प्रशासकांनी मान्यता दिली.
या अडीच कोटीं रुपयांमधून दीड कोटी रुपयांच्या निधीतून ७२ जिल्हा परिषद गटांना प्रत्येक एक याप्रमाणे वैकुंठ रथ खरेदी करण्यास सप्टेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिली आहे. सध्या याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू असून त्याला तांत्रिक मान्यता घेतली जात आहे.
दरम्यान ३१ ऑक्टोबरला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल यांनी सेसनिधीतून जिल्ह्यातील भजनीमंडळांसाठी भजन साहित्य खरेदी करण्याच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. आता या खरेदीबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील भजनी मंडळांना टाळ, मृदुंग, विना यांचा प्रत्येकी एक संच देण्याचे नियोजन असून एका संचासाठी साधारण दहा ते पंधरा हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या निधीतून साधारणपणे पाचशे ते सहाशे भजनी मंडळांना साहित्य मिळू शकणार आहे.
तांत्रिक मान्यता कोण देणार ?
जिल्हा परिषद अथवा कोणत्याही कार्यान्वयीन यंत्रणेने खरेदी अथवा बांधकामांसाठी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर त्याला तांत्रिक मान्यता घेणे बंधनकारक असते. जिल्हा परिषदेने सेस निधीसाठी असलेल्या कलाकारांना मदत या लेखाशीर्षाखाली या कामाला मान्यता दिली असली, तरी या पद्धतीची ही पहिलीची खरेदी आहे. यामुळे या खरेदीच्या प्रस्तावाला कोणाची तांत्रिक मान्यता घेणार हा औत्सुक्याचा विषय आहे.