नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातील बंधारे दुरुस्तीच्या एक कोटींच्या कामासाठी टेंडरमधील अटीशर्तींचे पालन न करता दुसऱ्या जिल्हा परिषदेत परवाना नोंदणी केलेल्या ठेकेदारास पात्र ठरवण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा आटापिटा सुरू असल्याचे दिसत आहे. यासाठी प्रशासनानवर व यात सहभागी झालेल्या इतर ठेकेदारांवर एक निवृत्त शाखा अभियंता आणि जिल्हा परिषदेतील एक ठेकेदार दबाव आणत असल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे यांच्या दबावाला बळी पडून वरिष्ठ अधिकारीही या नियमबाह्य कामाला होकार देत एक कोटींचे टेंडर जिल्हा परिषदेत नोंदणी नसलेल्या ठेकेदारास देण्याचा घाट घालत असल्याचे समोर आले आहे.
मागील वर्षी पावसाळ्यात इगतपुरी तालुक्यातील अडसरे येथील बंधारा पुरामुळे वाहून गेला. त्यावेळी राज्यात सत्तांतर होऊन पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झालेली नव्हती. यामुळे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी या बंधाऱ्याची पाहणी करून तो जिल्हा परिषदेने तातडीने दुरस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव जलसंधारण विभागास सादर करण्याचे निर्देश दिले. मुळात जिल्हा परिषदेचे बंधारे शून्ये ते शंभर हेक्टर क्षेत्रासाठी बांधलेले असतात. त्यामुळे त्यांची क्षमताही कमी असते. तरीही विभागाने या बंधारे दुरुस्तीसाठी एक कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. मूळ कामाच्या गरजेपेक्षा ही प्रशासकीय मान्यता काही पट अधिक असल्याची त्यावेळी जिल्हा परिषदेत चर्चा होती.
दरम्यान अगदी वर्षअखेरीस म्हणजे मार्चमध्ये या कामाची टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली. टेंडर नोटीसमध्ये नाशिक जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी केलेल्या नोंदणीकृत ठेकेदारांकडून टेंडर मागवण्यात आले असताना नगर जिल्हा परिषदेत नोंदणी एका ठेकेदारासह सात यात सहभाग घेतला. तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर तीन जणांना यापूर्वी या प्रकारचे काम केल्याचा अनुभव नसल्याचे कारण देऊन त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. खरेतर टेंडरच्या अटीशर्तीनुसार नगर जिल्ह्यातील सहभागी ठेकेदार अपात्र ठरणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, त्याला अपात्र केले नाही. या उलट नाशिक जिल्हयातील एका पात्र ठेकेदारास त्या टेंडरमधून माघार घेण्यास भाग पाडले. त्यासाठी आमदारांच्या नावचा वापर करून त्याला दुसरे काम मिळवून देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदार हा नगर जिल्ह्यातील असून त्या ठेकेदाराच्या नाशिकमधील जावयाकडून प्रशासनावर वेगवेगळ्या माध्यमातून दबाव आणला जात असल्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा आहे.
वित्त विभाग अंधारात?
तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर टेंडर समिती सदस्य म्हणून पात्र-अपात्रतेची फाईल वित्त विभागाकडे पाठवण्याची पद्धत आहे. मात्र, या टेंडरबाबत या नियमाचे पालन झाल्याचे दिसत नाही. जिल्हा परिषदेच्या टेंडर समितीचे अध्यक्ष म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या टेंडरबाबतचा निर्णय अंतिम असतो. त्याआधी वित्त विभाग त्यांचा अभिप्राय नोेंदवत असतो. मात्र, या प्रकरणात ती फाईल थेट अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे गेली. तेथे त्यांनी नगर जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी ठेकेदार पात्र ठरवला व तेथून ती फाईल वित्तीय सहमतीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवली असल्याचे समजते. या प्रकरणी वित्त विभागाकडे आता प्रथमच वित्तीय सहमतीसाठी फाईल आली आहे. तांत्रिक लिफाफा उघडल्यानंतर फाईल आली नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले.
महसुली विभागातील कोणत्याही एका जिल्हा परिषदेत ठेकेदाराने नोंदणी केली असल्यास त्याला विभागातील इतर जिल्हा परिषदांमध्ये टेंडरमध्ये सहभागी होता येते. याबाबत शासन निर्णय आहे. त्या शासन निर्णयाप्रमाणेच अंमलबजावणी केली आहे. आपल्याही जिल्हा परिषदेत नोंदणी केलेले अनेक ठेकेदार दुसऱ्या जिल्हा परिषदांमध्ये जाऊन टेंडर भरत असतात.
- डॉ. अर्जून गुंडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक