नाशिक (Nashik) : कोविड-19 प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीने (DPC) आमदार निधीतून (MLA Funds) जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) शिक्षण विभागाला 25.50 लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. या निधीतून मागील दोन वर्षे कोणतीही खरेदी न करता शिक्षण विभागाने आता दोन दिवसांपूर्वी कार्यरंभ आदेश देऊन 31 मार्चच्या आता देयके काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जिल्हा नियोजन समितीने साहित्य खरेदीचे देयक व कार्यरंभ आदेश सादर केल्यानंतर निधी दिला जाईल, असे स्पष्ट कळवले. यामुळे साहित्य वाटप न करता निधी काढण्याचा शिक्षण विभागाचा डाव उघडकीस आला आहे.
कोविड-19च्या काळात शाळांमध्ये प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी साहित्य खरेदी करण्यास आमदार स्थानिक विकास निधीतून 25.50 लाख रुपये उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने या प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी 25.50 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेपोटी 12 .75 लाख रुपये निधी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या खात्यात वर्ग केला होता.
हा निधी खर्च करण्यासाठी 31 मार्च 2022 पर्यंत मुदत होती. या मुदतीत शिक्षण विभागाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यामुळे तो निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे पुन्हा वर्ग करण्याची वेळ आली. यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून या निधीच्या खर्चास मदत वाढवून आणली. त्यानुसार मुदतवाढ मिळाल्यानंतरही मार्च 2023 पर्यंत या निधीच्या खर्चाबाबत शिक्षण विभागाने काहीही कार्यवाही केली नाही.
दरम्यान, 31 मार्च 2023 नंतर हा निधी परत जाईल हे बघून शिक्षण विभागाने 28 मार्च 2023 रोजी कोविड प्रतिबंधक उपाययोजना साहित्य खरेदी करून ते शाळांना वितरित करण्याचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, प्रशासकीय मान्यता 25.50 लाख रुपयांची असल्याने कार्यारंभ आदेशही 25 .50 लाख रुपयांचे असावेत, यावर ठेकेदार अडून बसला.
शिक्षण विभागाच्या खात्यात केवळ12.75 लाख रुपये असल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांनीही जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन उर्वरित रक्कम देण्याची मागणी केली. मात्र, या निधीतून आतापर्यंत काय खर्च केला याबाबतची कागदपत्रे, खरेदीची बिले व कार्यारंभ आदेश सादर केल्यानंतर उर्वरित निधी दिला जाईल, असे पत्र जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी कार्यारंभ आदेश हातात घेऊन त्यानुसार साहित्य पुरवठा करण्याचे कोणतेही काम न करता संबंधित ठेकेदार व शिक्षण विभाग मिळवून हा निधी परस्पर खर्च झाल्याचे दाखवून काढून घेण्याच्या बेतात होते. मात्र, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे त्यांचा हा डाव उधळला गेला आहे.
हे आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी आता केवळ एक दिवस उरला असून या एका दिवसांमध्ये साहित्य खरेदी कधी होणार, त्याचे वाटप कधी होणार व त्याची फाईल फिरवून निधी कधी निघणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कोविड-19 महामारी संपून जवळपास दीड वर्ष उलटले पण शिक्षण विभाग याबाबत ढिम्म राहिला आणि आता मार्च अखेरीची धावपळ सुरू असताना त्या घाईगर्दीत देयक काढून निधी कागदावर खर्च करण्याचा प्रयत्न केल्याचे या प्रकरणातून वरूनसमोर आले आहे. यानिमित्ताने जिल्हा परिषद व शिक्षण विभाग यांचा यांचा ढिसाळ कारभार समोर आला आहे.