नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (ZP) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनांपैकी आतापर्यंत जवळपास २०० योजनांच्या जलवाहिन्या, विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत.
त्यातील ४० योजनांची जलचाचणी होऊन संबंधित गावांना प्रत्यक्ष पाणी पुरवठा सुरू झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून १४४३ कोटींच्या १२२२ योजनांची कामे सुरू असून, जवळपास वर्षभरात केवळ ४० योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयित झाल्या आहेत. या योजना पूर्ण करण्याची ३१ मार्चपर्यंत मुदत असून, दिलेल्या मुदतीत उर्वरित योजना पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासमोर आहे.
केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घराला नळाने शुद्ध पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यात प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांची अंमलबजावणी केली जात असून जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत १२२२ योजनांच्या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले असून या सर्व पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण करण्याची मुदत मार्च २०२४ पर्यंत आहे.
वर्षभरात केवळ ४० योजनांची जलचाचणी होऊन प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्या असून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या लेखी आतापर्यंत २०० योजना पूर्ण असून त्याची १६० योजनांची जलचाचणी करणे बाकी आहे.
या सर्व योजनांची कामे पूर्ण करण्याची मुदत संपण्यास केवळ साडेतीन महिने शिल्लक असल्याने या कालावधीत उर्वरित योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होण्याची शक्यता फार कमी दिसत आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे उपलब्ध मनुष्यबळाची वर्षभरात कामे करण्याची केवळ ७० कोटींची क्षमता असताना केंद्र सरकारच्या योजनेतून मार्च २०२२ अखेरीस १२९२ योजनांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या गेल्या. या सर्व योजनांची टेंडर प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यत अखेरची मुदत होती. यामुळे सुरवातीपासूनच या योजनांची टेंडर राबवणे, टेंडर मंजूर करणे आदी बाबींवरून कायमच हा विभाग वादग्रस्त राहिला.
तसेच कामांचे अंदाजपत्रक तयार करताना जलस्त्रोतांसाठी जागा निश्चित न करणे, जागेवर जाऊन सर्वेक्षण न करणे आदी बाबींमुळे कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांना या बाबींची नव्याने पूर्तता करण्यात वेळ गेला.
त्यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यातही खूप वेळ गेला. तसेच या विभागाकडून एकेका ठेकेदाराच्या नावाने अनेक कामे मंजूर केली आहेत. काही विशिष्ट ठेकेदारांकडे तर ५० पेक्षा अधिक कामे आहेत. यामुळे या ठेकेदारांनी अनेक उपठेकेदारांची नेमणूक केली आहे. यामुळे या पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांच्या दर्जाविषयी साशंकता असल्याने ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने एक ॲप तयार केले असून प्रत्येक कामाचे फोटो, व्हिडिओ त्या ॲपवर टाकणे बंधनकारक केले असून त्याशिवाय ठेकेदारांची देयके मंजूर केली जात नाहीत.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्रयस्थ संस्थेच्या अहवालाशिवाय देयक न देण्याची भूमिका घेतल्यामुळेही देयकांसाठी ठेकेदारांना चकरा माराव्या लागतात. केलेल्या कामाच्या प्रमाणात फारच कमी देयके मिळत असल्यामुळे नवीन ठेकेदारांना पुढील कामे करण्यासाठी उधार-उसणवारी करावी लागत असून परिणामी जलजीवनच्या कामांचा वेग मंदावला असल्याचे सांगितले जात आहे. आता केवळ साडेतीन महिने उरले असताना ही कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागासमोर आहे.