नाशिक (Nashik) : जिल्हा परिषदेच्या (Nashik ZP) नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी करून पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांनी इमारतीचे काम ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) दिल्या आहेत. त्यानुसार प्रशासनानेही होकार दर्शवला, असला तरी ४१ कोटींच्या या इमारतीचे आतापर्यंत केवळ दहा कोटींचे काम झाले आहे. तसेच या इमारतीच्या इलेक्ट्रिफिकेशनसाठी सहा कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले असून, त्याची टेंडर प्रक्रिया अद्याप राबवलेली नाही. यामुळे पुढच्या चार महिन्यांमध्ये काम पूर्ण होणे अशक्य असल्याचे दिसत आहे.
पालकमंत्र्यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी नवीन इमारतीचे उद्घाटन करायची इच्छा असली, तरी प्रत्यक्षात ऑक्टोबरपर्यंत बांधकाम पूर्ण झाले, तरी इलेक्ट्रिफिकेशन, फर्निचर ही कामे होऊ शकणार नाहीत, हे स्पष्ट दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिलेले आश्‍वासन हवेतील बार असल्याची चर्चा आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. या कामासाठी सुधारित तांत्रिक मान्यता व सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यात आठ- दहा महिन्यांचा कालावधी गेला. यामुळे नियोजित मुदतीपेक्षा इमारतीचे काम उशिरा सुरू असून पुढील वर्षी जानेवारीनंतर काम पूर्ण होईल, असे बांधकाम विभागाकडून सांगितले जात आहे. मात्र, पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका होतील, असा पालकमंत्र्यांचा होरा असल्यामुळे तत्पूर्वी या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्याची त्यांची इच्छा आहे. यामुळे त्यांनी अचानकपणे नवीन प्रशासकी इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली.
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनुसार या इमारतीची किंमत ४१ कोटी रुपये झाली असून आतापर्यंत ठेकेदाराने दहा कोटींचे काम केले असून बांधकाम विभागाने या कामाची देयकेही दिले आहेत. सध्या दोन मजल्यांचे स्लॅब झाले असून तिसऱ्या मजल्याचा स्लॅब टाकण्याचे काम सुरू आहे. या इमारतीचे दोन मजले पार्किंगसाठी असून उर्वरित तीन मजल्यांवर सहा विभागांची कार्यालये असणार आहे.
या इमारतीच्या आराखड्यानुसार जिल्हा परिषदेने सर्व कार्यालये, सभागृह, विभागप्रमुखांची व अध्यक्ष-सभापतींची दालने यांच्यासाठी सहा मजल्यांचे नियोजन केले आहे. मात्र, ग्रामविकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात केवळ तीन मजले मंजूर केले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत बारा ते पंधरा विभाग येत असून या तीन मजल्यांवर केवळ सहा कार्यालयांना जागा मिळू शकणार आहे. यामुळे उर्वरित कार्यालये तसेच स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा यांच्या सभागृहांसाठी तीम मजल्यांवर जागा मिळू शकणार नाही. यामुळे सध्या मंजूर असलेली इमारत पूर्ण झाली, तरी जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग नवीन इमारतीत स्थानांतरित होऊ शकणार नाही.
पालकमंत्र्यांच्या सूचना, अंमलबजावणीचे काय?
पालकमंत्री भुसे यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्री असताना या इमारतीच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रयत्न केले होते. त्यानंतर या इमारतीला सुधारित तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळवताना इमारतीच्या रचनेत बदल करण्यात आला आहे. नवीन रचनेविषयी पालकंमत्री भुसे यांनी नाराजी व्यक्ती करीत सध्या असलेले बाह्य स्ट्रक्चर बदलून नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर असलेले स्ट्रक्चर याठिकाणी होऊ शकते, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. कामाला गती द्या. यासाठी लागेल ती मदत तातडीने पुरवू, असेही त्यांनी सांगितले.
इमारत बांधकाम झाल्यानंतर मोकळ्या जागेचा वापर काही सार्वजनिक कार्यक्रम करण्यासाठी करता येईल का याची शक्यता तपासून घेण्याचीही सूचना त्यांनी केली आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये प्रशिक्षण घेण्यासाठीही सभागृह उभारण्याची चाचपणीबाबत त्यांनी सूचना केल्या.
दरम्यान जिल्हा परिषद प्रशासनाने नुकतेच उर्वरित तीन मजल्यांसाठीचा आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी मिळण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्यात पालकमंत्र्यांच्या केलेल्या सूचनांप्रमाणे कामे समाविष्ट नाहीत, असे सांगितले जात आहे. पालकंमत्र्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी या पहिल्या तीन मजल्यांच्या इमारतीत शक्य नसून उर्वरित तीन मजल्यांमध्ये त्या सूचनांची अंमलबजावणी करायची ठरल्यास जिल्हा परिषदेला पुन्हा आराखड्यात सुधारणा करावी लागणार असल्याचे दिसत आहे.
फर्निचरच्या खर्चाचे काय?
जिल्हा परिषदेची नवीन प्रशासकीय इमारत तयार झाल्यानंतर कार्यालये हस्तांतरण करण्यापूर्वी फर्निचर करावे लागणार आहे. ग्रामविकास विभागाने फर्निचरसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. यामुळे या फर्निचरचा खर्च जिल्हा परिषदेला करावा लागणार आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार इमारत पूर्ण झाली, तरी त्यानंतर फर्निचरसाठी निधी उपलब्ध करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला पुन्हा प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
सर्वसाधारण सभा जुन्याच सभागृहात?
पालकमंत्र्यांच्या सूचनांचा विचार केल्यास पावसाळ्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होऊ शकतात. त्याप्रमाणे निवडणुका झाल्या व तत्पूर्वी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले, तरी इमारतीच्या आराखड्यानुसार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसाठी सभागृह चौथ्या मजल्याव प्रस्तावित आहे. यामुळे या तीन मजल्यांचे बांधकाम पूर्ण होऊनही नवीन सदस्यांच्या सभा जुन्या इमारतीच्याच सभागृहात घ्याव्या लागणार असल्याचे दिसत आहे.