नाशिक (Nashik) : नाशिक महापालिकेने होर्डिंग उभारण्याबाबत राबवलेल्या टेंडरच्या कार्यारंभ आदेशाचा भंग करून उभारलेल्या अतिरिक्त २६ अनधिकृत होर्डिंग्ज हटवण्याबाबत महापालिकेकडून चालढकल होत असल्याने याबाबत महापालिकेची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे.
अनधिकृत २६ होर्डिंग्ज तातडीने हटवणे आवश्यक असताना ठेकेदाराला न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ मिळावा या हेतुने केवळ नोटिस बजावण्याची कारवाई केली जात असल्याची चर्चा आहे. मुळात अनधिकृत बाबींसाठी नोटीशीचा फार्स करण्याची गरज काय? हे होडिँग महापालिकेच्या जागेवर असल्याने व टेंडरमधील अटींचा भंग केलेला असल्याने ते तातडीने न हटवता एकप्रकारे ठेकेदाराला पाठीशी घालत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नाशिक महापालिकेच्या जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांनी शहरातील महापालिकेच्या जागेवर होर्डिंग उभारण्यासाठी १६ डिसेंबर २०१९ ला टेंडर प्रसिद्ध केले होते. या टेंडर प्रक्रियेत कोट्यवधींचा घोटाळा केल्याचा आरोप नाशिक आउटडोअर अॅडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला होता.
मक्तेदारासाठी टेंडरमधील अटी-शर्थीचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडवला जात असल्याचा दावा असोसिएशनतर्फे करण्यात आला होता. यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठित केली होती.
शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी केलेल्या चौकशीत महापालिकेचीच आर्थिक फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. टेंडरप्रक्रियेनुसार शहरात अवघ्या २८ ठिकाणी होर्डिंग्जसाठी परवानगी दिलेली असताना ठेकेदाराने चक्क ५४ ठिकाणी होर्डिंग्ज लावून कोट्यवधींची कमाई केली आहे. यातील १५ ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने परवानगीची प्रक्रिया राबवून, तर ११ ठिकाणी परवानगी मिळण्यापूर्वीच होर्डिंग्ज लावले आहेत.
परवानगी न घेता उभारलेल्या होर्डिंग्जमुळे महापालिकेचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, विविध कर विभागाने टेंडरमध्ये दिलेल्या परवानगीव्यतिरिक्त उभारलेल्या होर्डिंग्जवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. हे २६ होर्डिंग्ज तातडीने काढणे आवश्यक असताना ठेकेदाराला मात्र १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
सर्वसामान्यांच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणारी महापालिका होर्डिंग्ज ठेकेदारासाठी सोयीची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे ठेकेदाराने मुख्यालयातून परवानगी न घेताच विभागीय अधिकाऱ्यांनी परस्पर परवानग्या दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.