नाशिक (Nashik) : महाराष्ट्र धारण तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत नियम १९५९ मध्ये (तुकडेबंदी कायदा) महाराष्ट्र सरकारने सुधारणा केली आहे.
या सुधारणेनुसार आता शेतकऱ्यांना विहीर खोदणे, शेतरस्ता, सरकारने अधिग्रहण केलेल्या क्षेत्रातून शिल्लक क्षेत्राचे हस्तांतरण व शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी शेतजमिनीची तुकडा खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात या प्रत्येक तुकडा खरेदीसाठी अनेक अटीशर्ती नमूद केल्याअसून त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे अनिवार्य केले आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रीकरण करणेबाबत (सुधारणा) अधिनियम २०१५ अन्वये तुकडाबंदी कायदा महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाने १२ जुलै २०२१ रोजी अंमलात आणला आहे. या तुकडेबंदी कायद्यानुसार बागायती क्षेत्रासाठी २० गुंठे क्षेत्राहून कमी व जिरायती क्षेत्रासाठी ८० गुंठे क्षेत्राहून कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री होत नाही. यामुळे कमी धारणा असलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण ठप्प झाले आहे.
गटस्किम लागू नसलेल्या गावांमध्ये खरेदीविक्रीचे व्यवहार थांबले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेकदा शेतकरी रस्ता, विहीर, निवास आदींसाठी गुंठेनिहाय जमिनीची खरेदी-विक्री केलेले शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार दिलीप बनकर यांच्यासह इतर आमदारांनी ही बाबत सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेत शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जमीन तुकडाबंदी कायद्याच्या अटीमध्ये शिथिलता आणली आहे.
या अधिसूचनेनुसार केवळ विहीर खोदण्याच्या प्रयोजनासाठी कमाल पाच गुंठे जमीन खरेदी-विक्री करता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्या जागेवर पाणी उपलब्ध असल्याचा भूजलसर्वेक्षण विभागाचा दाखला सोबत जोडणे आवश्यक असणार आहे. तसेच शेतरस्ता अडचण असल्यास नजीकच्या शेतकऱ्यांकडून शेतरस्ता खरेदी-विक्री करता येऊ शकते. मात्र, ती जमीन खरेदी केल्यानंतर तो शेतरस्ता सर्वांसाठी खुला राहणार असल्याची नोंद सातबारा उतार्यावर होणार आहे.
या शिवाय सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केल्यानंतर त्याच क्षेत्रातील शिल्लक राहिलेली जमीन प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी असली तरी यापुढे तिचे हस्तांतरण करता येणार आहे. तसेच ग्रामीण घरकुल योजनेसाठी कमाल एक हजार चौरस फुटांपर्यंत जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
या अधिसूनेनुसार या तुकडे हस्तांतरणास जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या उपजिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असणार आहे. त्याचप्रमाणे ज्या प्रयोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांनी तुकडे हस्तांतरित करण्यास परवानगी दिलेली असेल, त्याच कामासाठी त्या जमिनीचा वापर होणे आवश्यक आहे. अन्यथा विशिष्ट मुदतीनंतर ते हस्तांतरण रद्द करण्यात येणार असल्याचेही अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. ही अधिसूचना १४ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.