नाशिक (Nashik) : शहर वाहतूक शाखेला शहरातील वाहतुकीला अडथळा ठरत असलेली तसेच नो पार्किंग झोनमध्ये उभी केलेली वाहने उचलण्यासाठी वर्षभरात नवीन ठेकेदार न मिळाल्याने त्यांनी जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ देत वर्षभरानंतर १ मेपासून पुन्हा शहरात नो पार्किंगमध्ये उभी वाहने उचलण्याची कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई करताना वाहतूक शाखेकडून पार्किंगच्या ठिकाणी पट्टे मारणे फलक लावणे आदी पूर्वतयारी न केल्यामुळे टोइंगवरून वाहनचालक- पोलिस आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. ऐन निवडणूक काळात वाहतूक शाखेने हा निर्णय घेतल्यामुळे ही कारवाई किती दिवस सुरू राहणार, अशी चर्चा आहे.
नाशिक शहरात वाहनतळांची संख्या अपुरी असून, अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा वाहनांसाठी पुरेशी जागा आणि वाहनतळांची निश्चिती होणे अपेक्षित होते. महापाकिलेकडून स्मार्टपार्किंगचा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून त्यानंतरच शहर वाहतूक शाखेकडून नो पार्किंगमधील वाहने उचलण्याची कारवाई केली जाईल, असे अपेक्षित असतानच पोलिस आयुक्तालयाने थेट टोइंगला मंजुरी देत जुन्या कंत्राटाला मुदतवाढ दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शहरातील बेशिस्त वाहन चालकांना जरब लावण्यासाठी ७ एप्रिल २०२२ च्या करारातील नमूद अटी- शर्तींसह दरानुसार मुदतवाढ आली आहे. त्यानुसार १ मेपासून नाशिकमध्ये पुन्हा टोइंग सुरू केली आहे. टोइंग सुरू करताना वाहतूक शाखा व महापालिकेतर्फे शहरातील पार्किंग-नो पार्किंगची ठिकाणे निश्चित करून त्याठिकाणी पांढरे-पिवळे पट्टे मारून मार्किंग करणे आवश्यक होते. तसेच नो-पार्किंगचे फलक लावणेही आवश्यक असताना तसे कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. अनेक ठिकाणी स्मार्ट पार्किंग केली गेली. मात्र, त्यांचा वापर झाला नाही. तर ज्या ठिकाणी पार्किंगसाठी आखलेले पट्टे आता पुसट झाले आहेत, तर काही ठिकाणी नाहीसे झाले आहेत. त्यामुळे वाहनांच्या टोईंग केल्यानंतर या मुद्यावरून वाहतूक पोलिस व वाहन चालक यांच्यात वादाच्या ठिगण्या उडणार आहेत.
टोईंगच्या कारवाईचा इतिहास
तत्कालीन आयुक्त दीपक पांडे यांनी ७ जुलै २०२१ ला नो पार्किंगमधील वाहने उचलण्याची कारवाई सुरू केली. प्रत्येक चार महिन्यांनी कंत्राटाला मुदतवाढ देण्यात आली. पुढे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये टोइंग बंद करण्यात आली. मात्र, काही महिन्यांनी पुन्हा कारवाई सुरू झाली. अखेरीस १५ मार्च २०२३ रोजी पुन्हा कारवाई थांबवण्यात आली. २८ मे २०२३ रोजी या कारवाईसाठी १ मे २०२४ पर्यंत स्थगिती देण्यात आली होती.