नाशिक (Nashik) : बागलाण तालुक्यातील हरणबारी धरणाचा डावा कालवा बंदिस्त पद्धतीने करण्याच्या कामासाठी ४१ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. एखाद्या धरणाचा पूर्ण कालवा बंदिस्त पद्धतीने करण्याचा पहिलाच प्रयोग हरणबारी धरणावर राबवला जात आहे. या नव्या पद्धतीमुळे कालव्यासाठी भूसंपादन करण्याचा खर्च व कटकटीतून जलसंपदा विभागाची मुक्तता झाली आहे.
राज्यात भाजप (BJP) प्रणित युतीचे सरकार असताना खासदार डॉ. सुभाष भामरे (Dr. Subhash Bhamre) यांच्या प्रयत्नातून २०१७ मध्ये बागलाण तालुक्यातील सर्व सिंचन प्रकल्पांसाठी १०० कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या होत्या. यात हरणबारी डावा कालव्याच्या कामासह बागलाण तालुक्यातील सर्व प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला होता.
दरम्यान, तालुक्यातील सर्वच प्रकल्पांचा विस्तृत अभ्यास करण्यात आला होता. हरणबारी हे ११६६ दलघफू क्षमतेचे धरण आहे. या धरणातून अधिकाधिक सिंचन व्हावे तसेच कालव्याच्या देखभाल दुरुस्तीचा भविष्यात प्रश्न उद्भवू नये यासाठी बंदिस्त कालव्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी पुरवण्याचा निर्णय झाला.
त्यासाठी नाशिक येथील सीडीओ मेरी कार्यालयाने पाईपलाईनचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करून दिले. यासाठी तांत्रिक मंजुरी व इतर तांत्रिक संमती या कामांसाठी एक वर्षांचा कालावधी गेला. त्यानंतर कोरोना महामारीमुळे या प्रकल्पास आणखी दोन वर्षे विलंब झाला.
या सर्व अडचणी दूर होऊन आता कार्यारंभ आदेश देण्यात आल्यामुळे आता काम लवकरच सुरू होणार आहे. त्यासाठी ४१ कोटी ३१ लाख रुपयांचा कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहे. हरणबारी डाव्या कालव्याचे काम हे हैदराबाद येथील मन्तेना इंफ्रासोल प्रा.लि. या कंपनीला देण्यात आले आहे.
हरणबारी डाव्या कालव्यामध्ये सर्व कालवा हा पाइपलाइनचा असल्यामुळे तो भूमिगत असणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही शेतकऱ्यांच्या भूमी अधिग्रहणाचा प्रश्न उद्भवणार नाही. महाराष्ट्रामध्ये पाइपलाइनद्वारे कालवा होणारा हरणवारी डावा कालवा हे पहिलेच उदाहरण आहे. या कालव्यामध्ये जैतापूर, देवठाण, मोहळागी, माळीवाडे, शेवरे, तुंगण, भीलवाड, पिंपळकोठे, दसवेल, अंतापूर, ताहाराबाद, सोमपूर, दरेगाव, नांदिन, भडाणे, तांदुळवाडी आदी गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.
वहन व्यय टळणार
बंदिस्त कालव्यामुळे प्रवाही पद्धतीने होणारा पाण्याचा व्यय टळणार असल्यामुळे शेतील सिंचनासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार आहे. पारंपरिक पद्धतीने सिंचनासाठी पाणी देताना जवळपास ५० टक्के वहनव्यय गृहित धरावा लागतो. यामुळे सिंचनासाठी राखी असलेल्या पाण्यातून केवळ ५० टक्के सिंचन होत असते. यामुळे बंदिस्त कालव्यांचा पर्याय समोर आला आहे. हरणबारी धरणावर हा प्रयोग होत असल्यामुळे जलसंपदा विभागाची भूसंपादनाची डोकेदुखी राहिली नाही.