नाशिक (Nashik) : महापालिकांनी त्यांच्या उत्पन्नात ३० टक्के वाढ केली, तरच २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळू शकणार आहे, असे पत्र राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना पाठवले आहे.
यामुळे नाशिक महापालिकेला (NMC) पंधराव्या वित्त आयोगातील निधीतून प्रस्तावित केलेल्या योजना मार्गी लावण्यासाठी उत्पन्नवाढीसाठी करवाढ करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बोलले जात आहे. नाशिक महापालिकेने २०१८ मध्येच करवाढ केलेली असल्याने करवाढीऐवजी उत्पन्न वाढीसाठी इतर मार्गांचा शोध घेतला जाणार आहे.
महापालिकेकडे स्वनिधी असला तरी मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची आवश्यकता असते. त्यात सर्वसाधारणपणे वित्त आयोगाच्या निधीचा समावेश होता. तसेच केंद्र सरकारकडून शहरांच्या विकासासाठी अमृत योजना सुरू असून, त्यातूनही पायाभूत प्रकल्प उभारले जातात. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेले संकट जवळपास संपुष्टात आले असले तरी सरकारने वित्त आयोगाचा निधी मिळवण्यासाठी महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढवण्यासाठी करवाढ केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसत आहे.
महापालिकेच्या प्राप्त उत्पन्नाच्या साधनांपैकी घर व पाणीपट्टीत सध्या अपेक्षित वसुलीदेखील झाली नाही. नगररचना विभागाकडूनदेखील अपेक्षित असलेल्या उत्पन्नापैकी केवळ दहा टक्के उत्पन्न मिळाल्याने महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गृहित धरलेल्या उत्पन्नात जवळपास ४३० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. त्यात आता राज्य शासनाने पुढील वर्षात म्हणजे २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान हवे असल्यास मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ अनिवार्य असल्याचे अट घातली आहे. राज्याच्या सर्व स्थानिक नागरिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही अट आहे.
त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून अनुदान प्राप्त करायचे असेल तर नाशिक महापालिकेला मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक बनले आहे. महापालिकेला राज्य शासनाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सद्यःस्थितीत ३० टक्क्यांपर्यंत निव्वळ वाढ करावी अन्यथा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांमध्ये १५व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणार नाही. उत्पन्नात अपेक्षित वाढ न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानासाठी अपात्र होण्याची शक्यता आहे.
नाशिक महापालिकेने २०१८ मध्ये मालमत्ता करामध्ये वाढ केली आहे. त्या नवीन दरानुसार नवीन मिळकतींना नवीन कर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने त्या माध्यमातून मालमत्तांच्या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होईल, असे महापालिकेला वाटते. त्यामुळे नाशिक महापालिका करवाढ करण्याची शक्यता दिसत नाही. त्याऐवजी महापालिकेकडून उत्पन्न वाढीचे नवीन मार्ग शोधले जाण्याची शक्यता आहे.