नाशिक (Nashik) : देशातील शहरांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या स्मार्टसिटी मॉडेलची मुदत जून महिन्यात संपुष्टात येत असताना केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाने स्मार्टसिटी कंपनीच्या कामांना एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. याचवेळी स्मार्टसिटीच्या कामांना अतिरिक्त निधी देण्यास नकार दिला आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांची नाशिक शहरात १२५० कोटींची कामे सुरू असून जून २०२४ पर्यंत ती पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार नाशिक म्युनसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड कंपनीची २०१६ मध्ये स्थापना करण्यात आली. नाशिक स्मार्टसिटी प्रकल्पांमध्ये एकूण ५१ प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले. वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, जवाहरलाल नेहरू उद्यानातील बोलके झाडांची प्रतिकृती, उड्डाणपुलाखालील सुशोभीकरण, व्हिक्टोरिया पुलावर रंगीत संगीत कारंजा या मनसेच्या महापालिकेत सत्ता सत्ता काळात पूर्ण केलेल्या प्रकल्पांचादेखील स्मार्टसिटी प्रकल्पांमध्ये समावेश करण्यात आल्याने एकूणच नाशिक स्मार्टसिटी कंपनीच्या ५१ प्रकल्पाबद्दल संशय व्यक्त केला गेला. त्यानंतर स्मार्टसिटी प्रकल्पांची संथगती चर्चेत आली.
ग्रीन फील्ड डेव्हलपमेंट अंतर्गत मखमलाबाद शिवारात सुनियोजित शहराचा प्रकल्पदेखील वादग्रस्त ठरून शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे तो प्रकल्प गुंडाळावा लागला. अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाका या दरम्यान स्मार्ट रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र, सुमार दर्जामुळे हा रस्तादेखील वादग्रस्त ठरला. त्यानंतर सर्वाधिक वादग्रस्त ठरला तो गावठाण प्रकल्प, गावठाण पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. स्काडा वॉटर मीटर प्रकल्पदेखील गुंडाळण्यात आला. केपीएमजी या सल्लागार संस्थेला देण्यात आलेली जवळपास ४० कोटी रुपयांची रक्कमदेखील वादग्रस्त ठरली. पंडित पलुस्कर सभागृह व कालिदास कलामंदिराचे पुनर्निर्माण हे प्रकल्प पूर्ण झाले. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांपेक्षा अपूर्ण राहिलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचीच नाशिकमध्ये जास्त चर्चा रंगली. एकंदरीत जून २०२३ ला स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपणार असतानाच केंद्र सरकारने कामगारदिनाच्या दिवशी राज्यातील सचिवांना सूचना देऊन स्मार्टसिटी कंपनीकडून सुरू असलेल्या प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पांना ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
नाशिक म्युनसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे बजेट साडेबाराशे कोटी रुपये होते. यात अडीचशे कोटी रुपये केंद्र सरकारचे, तर राज्य शासनाचे अडीचशे कोटी रुपयांचा हिस्सा होता. उर्वरित निधी नाशिक महापालिकेने उभा करायचा, असे निश्चित करण्यात आले होते.
अपूर्ण प्रकल्प
- स्मार्टसिटी अंतर्गत गावठाण क्षेत्रातील तीन जलकुंभ
- शहरात सीसीटीव्ही बसवणे.
- गावठाण भागातील रस्ते तयार करणे.
- गोदावरी घाट सुशोभीकरण,
- व्हिक्टोरिया पुला खाली मेकॅनिकल गेट बसवणे,
- प्रवासी वाहतुकीसाठी जेटी तयार करणे
गुंडाळण्यात आलेले प्रकल्प
- ऑन स्ट्रीट ऑफ लाईन पार्किंग.
- व्हिक्टोरिया पूल ते आनंदवली दरम्यान प्रवासी जलवाहतूक.
- गावठाण भागात २४ तास पाणीपुरवठा.