नाशिक (Nashik) : सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत (PWD) नाशिक जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या कामांची देयके देण्यासाठी 300 कोटींची गरज असताना प्रत्यक्षात सरकारने केवळ आठ कोटी रुपये निधी दिला आहे. या निधीतून एक कोटीचे बिल टाकलेल्या ठेकेदाराला केवळ दोन - अडीच लाख रुपये मिळू शकणार आहेत. यामुळे या अल्प निधी देण्याच्या निर्णयाचा निषेध करीत तो निधी परत पाठवावा, अशी भूमिका बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया व नाशिक जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने घेतली आहे. या मागणीसाठी त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन दिले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नाशिक अंतर्गत ५०५४-०३ व ०४ या लेखाशीर्ष अंतर्गत विविध कामांचे अंदाजे ३०० कोटींची देयके साधारणतः वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. ही देयके देण्यासाठी या लेखाशिर्ष अंतर्गत सप्टेंबर 2022 मध्ये साधारणतः आठ कोटी रुपये निधी शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. या अल्प निधीतून कोणाची देयके द्यायची व कोणाची प्रलंबित ठेवायची, असा प्रश्न त्या विभागासमोरही आहे.
वर्षभरापासून देयके प्रलंबित असताना सरकारने केवळ दोन-तीन टक्के निधी देणे अन्यायकारक असल्याचे ठेकेदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे हा आलेला तुटपुंजा निधी बांधकाम विभागाने परत पाठवावा. तसेच आपल्या स्तरावरून १०० टक्के निधी शासनाकडून उपलब्ध करून द्यावा. ठेकेदाराची प्रलंबित देयके देण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत 100 टक्के निधी प्राप्त न झाल्यास नाशिक जिल्ह्यातील सर्व ठेकेदार सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयासमोर आंदोलन करतील. तसेच या पुढे निधी प्राप्त झाल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम ठेकेदाराकडून करण्यात येणार नाहीत, असा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. निवेदनावर बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अभय चोकसी, नाशिक जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय घुगे यांच्या सह्या आहेत.