नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तब्बल १ हजार ३०० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली असली, तरी प्रत्यक्षात केवळ १५० कोटी रुपये निधी मंजूर केलेला आहे. यामुळे कामे पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना देयके देण्यावरून विभागाची मोठी कोंडी होत आहे.
मंत्रालयस्तरावरून मंजूर होऊन आलेला निधी वाटपासाठीही राजकीय हस्तक्षेप मोठ्याप्रमाणावर होत असल्यामुळे ठेकेदार संघटना व अधिकरी असा संघर्ष निर्माण होत आहे. आमदारांचा अनुनय करण्याच्या सरकारच्या धोरणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या कितीतरी पट अधिक कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा पायंडा पडल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात आर्थिक शिस्त बिघडल्यचे दिसत आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जिल्हा, राज्य महामार्ग बांधणे, रस्ते दुरुस्ती करणे, पूल बांधणे, शासकीय इमारतींचे बांधकाम, त्यांची देखभाल दुरुस्ती, उद्याने, शासकीय विश्रामगृह आदीसंबंधित असलेली बांधकामे वत्यांची दुरुस्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जाते. शासकीय इमारतीसह रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात कोट्यवधींचा खर्च केला जातो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या कामांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते. मात्र, कोरोना काळात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेला निधी कोरोना महामारीवरील उपाययोजनांकडे वळवण्यात आला. तेव्हापासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मंजूर कामांची संख्या व प्रत्यक्ष निधी यांचे प्रमाण झाले आहे. याचा फटका ठेकेदारांना बसत असून या वर्षात ३०० कोटींच कामे पूर्ण करून ठेकेदारांनी विभागाकडे देयके सादर केले आहेत. मात्र, त्यापोटी केवळ ५० कोटी रुपयांची देयके मिळू शकली आहेत. यामुळे ठेकेदारांमध्ये प्रंचड असंतोष आहे.
सर्वसाधारणपणे संबंधित मंत्रालयाला अर्थसंकल्पातून मंजूर निधीच्या प्रमाणातच त्यांनी कामे मंजूर करणे अपेक्षित असते. मात्र, आधी महाविकास आघाडी सरकार आणि आता बाळासाहेबांची शिवसेना व भाजप सरकारमध्ये आमदारांचा अनुनय करण्याची मजबुरी सरकारवर आलेली आहे. यामुळे या दोन्ही सरकारांच्या काळात आमदारांची मर्जी सांभाळण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीच्या काही पट कामे मंजूर करण्यात आली आहे. कामे मंजूर झाल्यानंतर ठेकेदारांची ती कामे पूर्ण केली, पण सुरवातीला कोरोना महामारीचे कारण देत देयकांसाठी निधी आला नाही. यामुळे दायीत्व वाढत जाऊन आता नियमितपणे येणाऱ्या निधीच्या अनेक पट देयकांची संख्ये असते. यामुळे ठेकेदारांची देयके मेाठ्याप्रमाणावर प्रलंबित असतात.
या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अर्थसंकल्पातून तरतूर केलेल्या निधीपैकी नाशिक विभागाला १५० कोटी रुपये निधी मंजूर झाला. त्यातून तेवढ्याच निधीतील कामे मंजूर होणे अपेक्षित असताना मंत्रालयातून वर्षभरात जवळपास १३०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या आहेत. सुरवातीला महाविकास आघाडीच्या सरकारने त्यांच्या आमदारांनी मागणी केलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. त्यानंतर जूनमध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर विद्यमान सरकारनेही त्यांच्या आमदारांच्या मागणीनुसार कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या. यामुळे मंजूर कामे १३०० कोटी रुपये झाली आहेत. आता या कामांसाठी पुढच्या अर्थसंकल्पात शासन तरतूद करेल, अशी या विभागाला व ठेेकेदारांना आशा आहे.