नाशिक (Nashik) : अनेक वर्षे केवळ चर्चेच्या आणि सर्व्हेच्या पातळीवर असलेल्या प्रस्तावित नाशिक ते पुणे हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा २०२१ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदा समावेश झाला. यामुळे हा प्रकल्प या पंचवार्षिकमध्ये मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली असताना आता लोकसभा निवडणुकानंतर दुसरी पंचवार्षिक सुरू होईल, तरीही अद्याप हा मार्ग नेमका कोठून जाणार? शिर्डी वरून जाणार की, शिर्डीला जाण्यासाठी फाटा काढणार, या प्रश्नाचे ना प्रशासनाकडे उत्तर आहे ना लोकप्रतिनिधींकडे. यामुळे या प्रस्तावित नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वे मार्गाा आणखी किती फाटे फुटणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
नाशिक-पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वे मार्ग २०२१ च्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र सरकारच्या महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातूनतो उभारला जाणार आहे. या मार्गासाठी साधारण १६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून त्यातील प्रत्येकी दहा टक्के खर्च राज्य व केंद्र सरकार करणार असून उर्वरित खर्च कर्ज उभारून केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यापूर्वी या महामार्गाचे सर्वेक्षण करून त्याचा मार्ग निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, महारेल कॉर्पेारेशन ही राज्य सरकारची कंपनी असल्यामुळे या कंपनीने काम सुरू केल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी यात लक्ष घालून आपल्या सोईसाठी ठिकठिकाणी या मार्गात बदल करण्यात आला. यामुळे २०२१ नंतर या प्रस्तावित रेल्वेमार्गात दोनवेळा बदल करण्यात आले. यामुळे भूसंपादनासाठी दिलेल्या नोटीसाही रद्द करण्यात आल्या व बदललेल्या मार्गावरील जमिनींचे भूसंपदानही सुरू झाले. त्यानुसार सिन्नर तालुक्यात ४५ हेक्टर क्षेत्राचे संपादन झाले असून नाशिक तालुक्यातून हा मार्ग नेमका कोणत्या भागातून जाणार, याबाबत अद्याप काहीही स्पष्टता दिसत नाही. दरम्यान राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यानंतर हा प्रकल्प महारेल कॉर्पोरेशनकडून होणार असला, तरी हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याने त्याला रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नसल्याचे समोर आले. यामुळे हा प्रकल्प व्यवहार्य करण्यासाठी त्यांनी रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांना सादरीकरणही केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही नाशिक, नगर व पुणे येथील जिल्हाधिकारी यांची ऑनलाईन बैठक घेऊन या प्रकल्पासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र, तीन महिन्यांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मार्गात बदल करण्याची घोषणा केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार नाशिक-शिर्डी-पुणे रेल्वेसाठीचा केंद्रिय समितीकडे यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे
रेल्वेमार्ग बदलाबाबत वेगवेगळे मतप्रवाह
दरम्यान रेल्वे मार्ग बदलण्याच्या घोषणेनंतर वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. काहींच्या अंदाजानुसार नाशिक -पुणे सेमीहायस्पीड रेल्वेमार्ग आहे तसाच राहणार असून सिन्नर तालुक्यातून या रेल्वेमार्गाला शिर्डीसाठी एक फाटा काढला जाणार आहेत. तसेच ही रेल्वे शिर्डीमार्गे पुण्याला नेण्याचे सरकारचे मत असून त्यामुळे हा प्रकल्प व्यवहार्य ठरेल व रेल्वेमंत्र्यांची मान्यता मिळेल, असे सांगितले जात आहे. अर्थात शासन पातळीवर याबाबत कोणतहीह अधिकृत माहिती दिली जात नाही. केवळ सिन्नर तालुक्यातील काही गावांमध्ये नवीन सर्वेक्षणाच्या खुणा सोडल्या, तर याबाबत काहीही अधिकृतता नाही. या सर्व घडामोडीत नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग अर्ध्यातच लटकला आहे, एवढेच वास्तव आहे.
व्ववहार्य होण्यासाठी बदलला मार्ग ?
नाशिक ते पुणे रेल्वेमार्ग हा २३५ किलोमीटरचा असून तो शिर्डीमार्गे गेल्यास ३३ किलोमीटरने वाढणार आहे. या मार्गावर १२ ते १६ कोचची रेल्वे धावणार आहे. ही रेल्वे सेमी हायस्पीड असणार आहे. विद्यमान मार्गावर एकूण २० स्टेशन आहे. १८ बोगदे आणि १९ उड्डाणपुल आहेत. परंतु या मार्गावरील बोगद्यांमुळे प्रकल्पाचा खर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे. यामुळे या दोन शहरांसाठीच असलेला रेल्वेमार्ग व्यवहार्य होत नाही, यामुळे रेल्वे मंत्रालयाकडून या मार्गाला मान्यता मिळत नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी ही रेल्वे शिर्डीमार्गे नेण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. यामुळे मुंबई शिर्डी अंतर कमी होऊन हा प्रकल्प व्यवहार्य होणार आहे.
प्रशासनाचे वेट ॲण्ड वॉच
‘महारेल’ने नाशिक व सिन्नर तालुक्यातील २२ गावांमधील सुमारे २८७ हेक्टर जमीन खरेदी करणे प्रस्तावित केले असून त्यासाठी २५० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा प्रशासनाने १०० कोटींची मागणी नोंदवली आहे. आतापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात ४५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले असून त्याकरिता संबंधित जमीन मालकांना ५९ कोटी रुपये मोबदला दिला आहे. मात्र, आता या रेल्वेचा मार्गच बदलल्याच्या चर्चा सुरू झाल्याने जमीन मालकांना देण्यात आलेल्या मोबदल्याचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मार्ग बदलाबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून अद्याप सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने ‘वेट ॲण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली आहे.