नाशिक (Nashik) : जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यातील बहुतांश कामांना डिसेंबरअखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची मागणी व निधी वितरित करण्याची औपचारिकता पूर्ण न झाल्याने ही सर्व कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडली आहेत. सर्वसाधारण योजनेच्या ६०० कोटींच्या निधीपैकी जिल्हा परिषद व इतर विभागांनी केवळ ३६१ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या असून, जिल्हा नियोजन समितीकडे आलेल्या प्रस्तावांमधून केवळ २१३ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. याचाच अर्थ सर्वसाधारण योजनेतील १३९ कोटी रुपयांचे नियोजन संबंधित विभागांनी केले नसून आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये हे नियोजन होणार आहे.
जिल्हा नियोजन समितीन तयार केलेल्या १००८ कोटींच्या जिल्हा विकास आराखड्यास नियोजन विभागाने मान्यता दिली होती. त्यात सर्वसाधारण योजनांसाठी ६०० कोटी रुपये, आदिवासी घटक उपयोजनांसाठी ३०८ कोटी रुपये व अनुसूचित जाती घटक उपयोजनेसाठी १०० कोटी रुपये यांचा समावेश होता. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने सर्व प्रादेशिक विभाग व जिल्हा परिषदेस नियतव्यय कळवला होता. या नियतव्ययातून नियोजन पूर्ण होण्याच्या आत राज्यात सत्तांतर होऊन ४ जुलैस जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्व कामांच्या नियोजनास स्थगिती देण्यात आली होती. या कामांवरील स्थगिती पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतर २८ सप्टेंबरला उठवण्यात आली. त्यानंतर या निधीचे नियोजन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी हाती असतानाही डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत नियोजनाच्या कामाबाबत काहीही प्रगती झाली नव्हती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १२ डिसेंबरच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेमध्ये आठवडाभरात ९० ते ९५ टक्के कामांना प्रशासकीय मान्यता दिल्या जातील, असे आश्‍वासन या विभागांच्या वतीने दिले होते. त्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्यास वेग आला होता. मात्र, कामांच्या निवडीमध्ये वारंवार होणारे बदल व त्यासाठीच्या प्रशासकीय बाबींसाठी लागणारा वेळ यामुळे डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत हा खेळ सुरूच राहिला. मागील आठवड्यात विधान परिषदेच्या नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे ही सर्व कामे ठप्प झाली असून सर्वसाधारण योजनांच्या ६०० कोटींच्या निधीपैकी केवळ ३६१ कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी मागणीचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीनेही या मागणीपैकी २१३ कोटी रुपयांचे वितरण तीन जानेवारीपर्यंत केले आहे.
जिल्हा परिषदेचे २६० कोटींचे नियोजन
नाशिक जिल्हा परिषदेला प्राप्त नियतव्ययातून दायीत्व वजा जाता सर्वसाधारण योजनांसाठी २४२ कोटी रुपये उपलब्ध होते. या रकमेतून जिल्हा परिषदेने २६० कोटी रुपयांचे नियोजन करून प्रस्ताव निधी मागणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीला पाठवले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीने ४३ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यतांना ऑफलाईन पद्धतीने निधी दिला असून २१३ कोटींना ऑनलाईन पद्धतीने निधी दिला जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या आयपास प्रणालीवर प्रशासकीय मान्यता अपलोड केल्यानंतर निधी नियोजनाच्या नियमांच्या अधीन राहूनच निधी वितरण होत असते. त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे भौगोलिक क्षेत्रांचे पालन न करणे, उपलब्ध निधीच्या दीडपटीपेक्ष अधिक नियोजन करणे आदी कारणांमुळे ऑफलाईन पद्धतीने निधी वितरित केला जात असतो. म्हणजेच जिल्हा परिषदेने ४३ कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना नियोजन विभागाच्या नियमांचे पालन न केल्याची चर्चा आहे.
आदिवासीकडून शून्य रुपये वितरण
जिल्हा परिषदेला यावर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून प्राप्त नियतव्ययातून दायीत्व वजा जाता १६८ कोटी रुपये नियोजनासाठी शिल्लक होते. जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांनी त्या निधीतून नियोजन करून निधी मागणीचे प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन अधिकाऱ्यांकडे पाठवले. मात्र, या प्रस्तावांचे झेरॉक्स प्रती पाठवण्यात आल्या. तसेच या निधी मागणीच्या प्रस्तावांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सह्या नव्हत्या. यामुळे आदिवासी विकास विभागाच्या नियोजन अधिकाऱ्यांनी हे सर्व प्रस्ताव परत पाठवले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, बांधकाम आदी विभागांनी केलेल्या नियोजनानंतर त्यांना निधी प्राप्त करण्यासाठी आता आचारसंहिता शिथील होण्याची वाट बघावी लागणार आहे.