नाशिक (Nashik) : आदिवासी विकास विभागाने काढलेल्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या टेंडरमधील अटीशर्तींमुळे स्पर्धात्मकता होणार नाही. तसेच ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होणार आहे. यामुळे पुरवठादारांनी या टेंडरविरोधात उच्च न्यायालयात २७ मार्चला याचिका दाखल केली आहे.
आधीच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने या टेंडरचा तांत्रिक लिफाफा अद्याप उघडलेला नसताना ४ जूनपर्यंत या टेंडरबाबत काहीही कार्यवाही होणार नाही. यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होईपर्यत टेंडर प्रक्रियाच पूर्ण होणार नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना यंदाही वेळेत वह्या व लेखनसाहित्य मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
आदिवासी विकास विभागाने जुलै २०२३ मध्ये राज्यातील ४९८ आश्रमशाळांमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे रक्कम जमा करण्याचा २०१६ पासूनचा निर्णय रद्द करून आदिवासी विकास विभागाने २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून त्यांना वस्तुंचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या शैक्षणिक वर्षात साहित्य पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये तो निर्णय रद्द करून या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२४-२५ या शैक्षक्षिक वर्षापासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाने फेब्रुवारीमध्येच २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे व पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरसाठीची प्रिबिड बैठक फेब्रुवारीत झाली असून त्यात पुरवठादारांनी या टेंडरमधील अटीशर्तींना विरोध दर्शवला होता. या टेंडरमध्ये कृषिआधारीत पदार्थांच्या पल्पपासून बनवलेल्या कागदाच्या वह्यांचाच तसेच त्यावर वॉटरमार्क असणे बंधनकारक केल्याच्या अटी टाकल्या आहेत.
देशभरात कृषिआधारित पदार्थांच्या पल्पचा कागद बनवण्याचे केवळ चार कारखाने असून त्यांनी केवळ एकाच ठेकेदारास कागद पुरवण्याची तयारी असल्याचे देकारपत्र दिले आहे. यामुळे आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला आहे.
विभागाच्या या भूमिकेमुळे टेंडरमध्ये स्पर्धा होणार नाही व ३० ते ३५ टक्के वाढीव दराने वह्या खरेदी होईल, असे या पुरवठादारांचे म्हणणे आहे. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे टेंडरच्या पुरवणीपत्रामध्ये स्पष्ट केले आहे. यामुळे अखेरीस पुरवठादारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, याबाबत पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
यंदाही उशीर होणार?
मागील शैक्षणिक वर्षात आदिवासी विकास विभागाने जुलैमध्ये डीबीटी ऐवजी वस्तू खरेदी करून पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, टेंडर प्रक्रिया राबवण्यास उशीर झाल्याने त्या शैक्षणिक वर्षात डीबीटीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा केली व फेब्रुवारीतच टेंडर प्रक्रिया राबवली. मात्र, या टेंडर प्रक्रियेविरोधात पुरवठादारांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
तसेच ही टेंडर प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहिेतेत अडकलेली असल्यामुळे चार जूनपर्यंत पुरवठादार निश्चित करून त्याला कार्यारंभ आदेश देता येणार नाहीत. त्यानंतर प्रत्यक्ष पुरवठा होण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य व वह्या उपलब्ध होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
आम्ही बालभारतीकडून अभिप्राय घेऊन वह्या खरेदीच्या अटीशर्ती तयार केल्या आहेत. बालभारती या अटीशर्तीनुसार राज्यभरातील विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तके तयार करते, तर आमच्या वह्या खरेदीला काहीही अडचण असणार नाही. आम्ही टेंडरच्या कागदपत्रांमध्ये ऑनलाईन पद्धतीने सर्व ठेकेदारांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे निराकरण केले आहे.
- संतोष ठुबे, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग, नाशिक.