नाशिक (Nashik) : महापालिकेच्या (NMC) पेस्ट कंट्रोल ठेक्याबाबत (Contract) मलेरिया विभागाने पारदर्शकतेचे पालन न केल्याने सातत्याने कायदेशीर बाबी निर्माण होऊन वेळोवेळी प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत.
मागील वर्षी राबवलेली टेंडर (Tender) प्रक्रियाही सध्या न्यायालयात अडकल्यामुळे सध्या शहरात पेस्ट कंट्रोलचे काम २०१६च्या दराने जुन्याच ठेकेदाराकडून केले जात आहे. यामुळे जुने दर मिळत नसल्याने नवीन दर मिळावेत, यासाठी जुन्या ठेकेदाराने महापालिका प्रशासनाकडे तगादा लागवल्याचे समजते.
मात्र, याबाबत न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असल्यामुळे प्रशासनाची अडचण होत असली, तरी त्यातून मार्ग काढत मागील वर्षीच्या टेंडरमध्ये मंजूर केलेले वाढीव दर जुन्या ठेकेदाराला देण्याबाबत संबंधित विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्याचे समोर आले आहे.
यामुळे टेंडर प्रक्रिया टाळून विशिष्ट ठेकेदाराचा फायदा करण्यासाठी महापालिका प्रशासन काम करीत असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, अद्याप नवीन दराने कोणालाही कार्यादेश दिले नसल्याचे स्पष्टीकरण संबंधित विभागाने दिले आहेत.
महापालिकेत २०१६ पासून पेस्ट कंट्रोलचे काम एकाच ठेकेदाराकडे आहे. संबंधितांकडून शहरांमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणामध्ये औषध व धूरफवारणी होत नसल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी केल्या गेल्या. मात्र, एकाच ठेकेदाराकडे हे काम असल्यामुळे मलेरिया विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून दंडात्मक कारवाई टाळणे, नवीन ठेका मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या कृल्प्त्या लढवणे या सारखे प्रकार केल्याचे आरोप यापूर्वी करण्यात आले होते.
मलेरिया विभागाने २०१६ मध्ये दिलेला पेस्ट कंट्रोलचा ठेका २०१९ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर सप्टेंबर २०१९ मध्ये पेस्ट कंट्रोलच्या नवीन ठेक्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापूर्वी तीन वर्षांसाठीचा हा ठेका १८ कोटींचा असताना २०१९ मध्ये त्याची किंमत ४६ कोटी झाली.
यामुळे तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी ते टेंडर रद्द केले. त्याविरोधात मे. दिग्विजय एंटरप्राइजेस या ठेकेदाराने २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र, या काळात शहरात फवारणी करणे गरजेचे असल्यामुळे मलेरिया विभागाने या मे. दिग्विजय एंटरप्राइजेस या ठेकेदाराला जुन्या दराने काम करण्यासाठी मुदतवाढ दिली. यामुळे नवीन ठेकेदारांची नियुक्ती होऊ नये म्हणून न्यायालात जायचे व स्वत:च्या जुन्या ठेक्याला मुदतवाढ मिळवायची, या प्रकारामागे महापालिका प्रशासनाचाही हात असल्याची टीका झाली होती.
या सर्व प्रकरणांमध्ये प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे आढळल्यामुळे तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यातील अनावश्यक खर्चात कपात करून हा ठेका ४६ कोटींवरून ३३ कोटी रुपयांवर आणत सुधारित विभागनिहाय दोन टेंडर प्रसिद्ध केले.
या टेंडरचे वित्तीय लिफाफे उघडल्यानंतर सिडको, सातपूर, पश्चिम या तीन विभागांसाठी एस. आर. पेस्ट कंट्रोल तर नाशिकरोड, नाशिक पूर्व आणि पंचवटी या तीन विभागांसाठी मे. दिग्विजय एंटरप्राइजेस पात्र ठरले आहेत.
दरम्यान, या कामाचे टेंडर न मिळालेल्या सूरज एंटरप्राइजेस या कंपनीने एस. आर. पेस्ट कंट्रोलच्या कागदपत्रांबाबत आक्षेप घेतला. या प्रकरणाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. त्यामुळे नवीन ठेक्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. यामुळे महापालिकेच्या मलेरिया विभागाने जुन्या दराने पुन्हा जुन्या ठेकेदाराला धुराळणी करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, आता पावसाळ्याचे दिवस असून जुने दर २०१६ मधील असल्याचे कारण सांगत मे. दिग्विजय एंटरप्राइजेस या ठेकेदाराने काम परवडत नसल्याचे सांगत काम करण्यास नकार कळवला आहे.
महापालिकेला पावसाळ्याच्या दिवसात धुराळणीचे काम बंद ठेवून परवडणारे नसल्याने वर्षापूर्वी ठरवण्यात आलेल्या दराने संपूर्ण शहरात धुराळणी करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरू केल्याचे दिसत आहे. दरम्यान दिग्विजय एंटरप्राइजेसला नवीन काम देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे मलेरिया विभागाचे जीवशास्त्रज्ञ डॉ. राजेंद्र त्र्यंबके यांनी म्हटले आहे.