नाशिक (Nashik) : नाशिकलगत आणि नाशिकमध्ये भरपूर रिकाम्या जागा उपलब्ध आहेत. बंद पडलेल्या उद्योगांचे मोकळे भूखंड, उद्योगांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उद्योगांच्या जागा, स्थलांतरित उद्योगांचा जागा एवढे पर्याय उपलब्ध असताना पर्यावरणाचा ऱ्हास करून कोणता शाश्वत औद्योगिक विकास साधला जाणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ संस्थेने उद्योगांसाठी जागा देण्यास अथवा संपादन करण्यास विरोध करण्यात आला आहे. तसेच सध्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागा घेण्यासंबंधीच्या चर्चेचा निषेध नोंदवण्यात आला आहे.
नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत पांझरपोळ या संस्थेची जागा उद्योगांसाठी अधिग्रहित करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत या जागेबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त व नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांची समिती नेमली. ही समिती या जागेच्या भूसंपदनाबाबत पंधरा दिवसांमध्ये अहवाल सादर करणार आहे.
दरम्यान, श्री नाशिक पांझरपोळ या संस्थेने प्रथमच या प्रकरणावर आपली भूमिका जाहीर केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नाशिककरांचा ऑक्सिजन पार्क असलेल्या चुंचाळे शिवारातील पांझरपोळाच्या पर्यावरणीय महत्वाकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष केले जात आहे. शिवाय औद्योगिक क्षेत्रासाठी जागा नाही हे अर्धसत्य असल्याचे सांगितले जात आहे. श्री नाशिक पांझरपोळ विश्वस्त संस्था १४४ वर्षांची असून 'ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया' कडे नोंदणीकृत आहे. संस्थेच्या नाशिकमध्ये तीन गोशाळा असून, चौदाशे गायी आहेत. त्यातील २५० गायी दूध देतात. सर्व गायी संस्था स्वखर्चाने आजीवन सांभाळते. संस्थेचे चुंचाळे, सारूळ, बेळगाव ढगा हे क्षेत्र जैवविविधता म्हणून ओळखले जाते. इथे वृक्षराजी, 'रेन वॉटर हार्वेस्टींग' चे २६ शेततळे, जलचर, गांडूळखत प्रकल्प, मधमाशी पालन, गाईसाठी प्रमाणित सेंद्रियपशुचारा उत्पादन, ४५० किलोवॉटचा सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्प, पशू- पक्ष्याचा अधिवास, गोशाळा आहे. हे क्षेत्र पर्यटन संचलनालयाद्वारे 'ॲग्रो टुरिझम' मध्ये एक दिवसीय सहल केंद्र म्हणून नोंदणीकृत आहे.
परंपरागत सेंद्रिय शेतीचे ज्ञान व जैवसाखळीचे पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व याचे ज्ञान व माहिती पर्यटकांना विनामूल्य देण्यात येते. संस्थेने हे क्षेत्र विकत घेतलेले आहे. सरकारने अथवा इतर कोणी दिलेले नाही. महसूल विभागाकडे त्याचे दप्तर आहे. सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्चन्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तरीही सध्या खोटारडेपणा व संस्थेसह विश्वस्तांची प्रतिमा मलिन करण्याचा उद्देश आहे. त्यातून संस्थेने, विश्वस्तांनी चुंचाळे व इतर जागांचे विक्री व्यवहार 'बिल्डर' शी केले असे म्हटले गेले, असे नमूद करत संस्थेने निवेदनात ते नाकारले आहे.