Nashik News नाशिक : पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या एकूण निधीपैकी ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना (Grampanchayat) व प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समित्या (Panchayat Samiti) व जिल्हा परिषदांना (ZP) देण्यात आला.
यासाठी प्रत्येक स्तरावर विकास आराखडे तयार करून त्यानुसार कामे करणे अपेक्षित असताना या आराखड्यांमध्ये ग्रामपंचायतींप्रमाणेच पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद पातळीवरही सदस्यांनी मनमानी पद्धतीने कामे सूचवल्यामुळे या निधीतून केवळ गावांमध्ये गटारी बांधण्यासारख्या ठेकेदारांना (Contractor) उपयुक्त ठरतील अशाच कामांचा अधिक समावेश झाला.
त्यामुळे पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील निधीतून तालुका व जिल्हा पातळीवरील एखादे पायाभूत विकासाचे काम करण्याच्या वित्त आयोगाच्या अपेक्षेला हरताळ फासला गेला.
राज्य व केंद्र सरकारने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जिल्हा परिषदांनी मिळणाऱ्या निधीचे नियोजन कसे करावे, याबाबत विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली आहेत. मात्र, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर एकाही नियमाचे पालन केले नाही.
पंचायत समिती सभापती तसेच जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली आराखडा तयार करण्यासाठी अभ्यासक व तज्ज्ञांची समिती स्थापान करून त्या समितीने सूचवलेल्या कामांचा आराखड्यात समावेश करावा, असे सरकारला अपेक्षित होते. मात्र, या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या समित्या केवळ कागदावरच तयार केल्या व सदस्यांकडून कामांच्या याद्या मागवल्या व त्या याद्या म्हणजेच जिल्हा विकास आराखडा असल्याचे कागदोपत्री दाखवले.
त्यातच तत्कालीन जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी सत्ताधारी, विरोधातील सदस्या याप्रमाणे निधीचे वाटप केल्यामुळे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटाला निधीचे समान वितरण झाले नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, मिशन जलजीवन व पाणी पुरवठा व स्वच्छता या विभागांनी त्यांच्या मंजूर केलेली कामेच पुन्हा जिल्हा व पंचायत समिती स्तरावरील आराखड्यांमध्ये आली. यामुळे या आराखड्यांची छाननी करण्यातच अनेक महिने गेले. तसेच अनेक कामे दुबार झाल्याने एकाच कामाचे दोनदा पैसे काढून घेण्याचेही प्रकार घडले.
राज्य सरकारने पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरील आराखड्यांची कामे करताना जी कामे एक ग्रामपंचायत करू शकणार नाही, दोन किंवा तीन ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील काम असल्यास त्याचा समावेश पंचायत समिती स्तरावरील आरखड्यांमध्ये करावा. तसेच एखादे काम एकापेक्षा अधिक तालुक्यांशी संबंधित असल्यास त्याचा समावेश जिल्हा परिषद स्तरावरील विकास आराखड्यात करावा, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या होत्या.
मात्र, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांनी या विकास आराखड्यांमध्ये केलेल्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे वरील पद्धतीचे एकही काम जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील आराखड्यात समाविष्ट होऊ शकले नाही.
या उलट सदस्यांनी ग्रामपंचायत हद्दींमध्ये गटारी, गावठाण रस्ता, शिवरस्ता, पाईप लाईन या ग्रामपंचायत पातळीवरील कामांचा समावेश केला. यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या एकूण निधीच्या २० टक्के निधी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना देण्याचा हेतू साध्य झाला नाही.
दरम्यान २०२२ मध्ये राज्यातील बहुतांश जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकीय राजवट सुरू असून वित्त आयोगाच्या नियमानुसार प्रशासक राजवट असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्त आयोगाचा निधी देता येत नाही. यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वित्त आयोगाचा निधी मिळत नाही.
यामुळे खरे तर ग्रामीण भागाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असले, तरी वित्त आयोगाच्या मूळ सूचनांना हरताळ फासण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे या २० टक्के सरकारी निधीची बचत झाल्याचे म्हटले, तर काहीही वावगे ठरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे.