Nashik News नाशिक : केंद्र सरकारच्या सागरमाला उपक्रमांतर्गत (Sagarmala Project) निफाड तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्रायपोर्ट तथा मल्टी मॉडेल हब (Dry port Multimodal Hub At Niphad In Nashik District) विकसित करण्यात करण्यात येणार आहे.
यासाठी निफाड कारखान्याची १०८ एकर जागा हस्तांतरित करण्यात आली. प्रकल्पापर्यंत जाण्यासाठी ८.५ एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या साडेआठ एकर जमिनीच्या भूसंपादनाची दर निश्चित केला आहे. या साडेआठ एकर म्हणजे ३ हेक्टर ४० गुंठे जमिनीसाठी ७० लाख ते एक कोटी रुपये दर दिला जाणार आहे.
लवकरच या प्रकल्पासाठी खासगी जमिनीचे भूसंपादन सुरू होणार आहे. मागील दहा वर्षांमध्ये घोषणा ते भूसंपादन या प्रक्रियेत अडकेलेले निफाडचे कागदावरचे ड्रायपोर्ट प्रत्यक्षात कधी येणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. हा प्रकल्प दहा वर्षे होऊनही प्रत्यक्षात येऊ न शकल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ना त्याबाबत कोणी टीका करीत आहे, ना कोणी श्रेयसाठी पुढे येत आहे, अशी परिस्थिती आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिकला सकाळ माध्यम समूहाच्या हॉट्रीकल्चर परिषदेच्या कार्यक्रमात नाशिक जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्टच्या सहकार्याने निफाड तालुक्यात निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत येथे ड्राय पोर्टसाठी ५०० कोटींची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. या ड्रायपोर्टची उभारणी करण्याची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट (जेएनपीटी) यांच्यावर आहे.
या ड्रायपोर्टसाठी निफाड सहकारी साखर कारखान्याची जागा उपलब्ध करून देऊन त्या बदल्यात त्या कारखान्यावरील जिल्हा बँकेचे कर्जाची परतफेड होईल व तो कारखानाही सुरळीत होऊ शकेल, असे नियोजन केले. मात्र, त्यासाठीच्या मंजुरी, कारखान्याकडे थकित असलेला विक्रीकर या क्लिष्ट बाबीचा गुंता सोडवण्यात अनेक वर्षे गेली.
त्यात ड्रायपोर्टबाबत केंद्र सरकारच्या धोरणात बदल झाल्यामुळे निफाड येथे ड्रायपोर्ट उभारता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, त्यातही आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने कंटेनर डेपोबाबत धोरणात्मक बदल करून नाशिकच्या ड्रायपोर्टच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्याची तयारी दर्शवली.
त्यानुसार जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकारण व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे ५०० कोटींची गुंतवणूक असलेला मल्टीमॉडेल हब हा प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली व प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला.
प्रकल्प केंद्राचा असल्याने व राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्यामुळे व त्यांचे संबंध ताणलेले असल्यानेही बरेच अडथळे आले. त्यातच ड्रायपोर्टची जागा बदलण्याच्याही चर्चा झाल्या.
दरम्यान आमदार दिलीप बनकर यांनी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या माध्यमातून विक्रीकराचा गुंता सोडवला. त्यानंतर मागील जुलैमध्ये जेएनपीटीने ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी निफाड सहकारी साखार कारखान्याची १०८ एकर जमीन व खासगी ८.५ एकर जमीन अशी ११६.५ एकर जमीन खरेदी करण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
या जमीन खरेदीसाठी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणने १०८ कोटी १५ लाख ७५ हजार ५०८ रुपये निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयाच्या बँक खात्यात जमा केले. त्यानुसार निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या १०८ एकर जमिनीची हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण होऊन आता उर्वरित ८.५ एकर जमिनीचे भूसंपादनाचे दर निश्चित झाल्यामुळे लवकरच ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.
या प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर पहिले पाच वर्षे निफाड कारखान्याशी संबंधित तांत्रिक बाबी सोडवण्यात गेले व नंतरची पाच वर्षे भूसंपादन करणे, विक्रीकराचा मुद्दा सोडवणे, ड्रायपोर्टचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून त्याला मान्यता घेण्यात गेले आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होईल, असे मानले जात असतानाही प्रत्यक्षात तसे घडू शकले नाही. यामुळे कागदावरील या प्रकल्पाचे काम प्रत्यक्षात कधी सुरू होणार याची जिल्ह्यातील नागरिकांना प्रतीक्षा आहे.
जिल्ह्यातून निर्यातीला चालना मिळणार
निफाड कारखान्याच्या जागेपासून रेल्वे आणि महामार्ग अगदी १० किलोमीटरच्या आत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर तो दोन वर्षांमध्ये कार्यान्वित होऊ शकतो. या प्रकल्पात कस्टम पॅकेजिंग, हॅण्डलिंग अशा सुविधा उपलब्ध असतील. ज्यामुळे जवाहरलाल नेहरू पोर्टट्रस्ट येथे होणारा कालापव्यय टळणार आहे.
या केंद्रामुळे कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, भाजीपाल्यासह औद्योगिक उत्पादनांची निर्यात सुलभ होईल. मल्टी मॉडेल हबमुळे जिल्ह्याच्या विशेषत: निफाड, दिंडोरी, नाशिक, सिन्नर, येवला या तालुक्यांच्या अर्थकारणाची दिशा बदलणार आहे. मात्र, केवळ तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यातच दहा वर्षांचा कालावधी गेल्यामुळे या प्रकल्पाविषयी नागरिकांच्या मनातील उत्सुकता व नावीन्याची भावना लोपली असल्याचे दिसत आहे.