Nashik News नाशिक : आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन शैक्षक्षिक वर्षांसाठी वह्या, लेखनाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी करण्याच्या ४२.५४ कोटींच्या टेंडर प्रक्रियेविरोधात केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या केंद्रीय भांडार या सहकारी संस्थेने व इतर ठेकेदारांनी मंत्रालयात तक्रार केल्यामुळे या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना वेळेवर वह्या मिळणार की नाही, असा संशय व्यक्त होत असतानाच आदिवासी विकास आयुक्तालयाने ३० कोटींच्या वह्या खरेदीचे कार्यारंभ आदेश पात्र पुरवठादारास दिले आहे. त्यामुळे १५ जूनला शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या उपलब्ध होणार आहेत.
दरम्यान लेखनसाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदीचे १२ कोटींचे टेंडर विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कात्रित अडकले असून निवडणूक आयोगाशी याबाबत पत्रव्यवहार करून वित्तीय सहमतीसाठी परवानगी घेतली जाणार असल्याचे आयुक्त नयना गुंडे यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाने मागील वर्षी राज्यातील ४९८ आश्रमशाळशंमधील पहिली ते बारावीच्या १ लाख ९९ हजार ३७२ विद्यार्थ्यांना गणवेश, पेटी, बूट, नाईटड्रेस, वह्या, लेखनसाहित्य आदींसाठी डीबीटीद्वारे रक्कम देण्याऐवजी साहित्य खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन आर्थिक वर्षांमध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या व लेखनसाहित्य असे शालेय साहित्य पुरवण्यासाठी दोन टेंडर प्रसिद्ध केले होते. त्या टेंडरविरोधात काही तक्रारी आल्यानंतर ते टेंडर रद्द करण्यात आले.
त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी २०२४ दुसरे टेंडर प्रसिद्ध केले. त्यात पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना वह्या, प्रात्यक्षिक वह्या आदींसाठी ३० कोटी रुपयांचे व पेन्सिल, खोडरबर, पेन, पॅड, कंपासपेटी आदींचे किट पुरवण्यासाठी १२.५४ कोटी रुपयांचे स्वतंत्र टेंडर प्रसिद्ध केले आहे.
या टेंडरसाठी फेब्रुवारीत झालेल्या प्रिबिड बैठकीत पुरवठादारांनी या टेंडरमधील अटीशर्तींना विरोध दर्शवला होता. आदिवासी विकास विभागाने विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरमधील अटीशर्ती तयार केल्याचा आरोप जवळपास १२ पुरवठादारांनी केला. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने या अटीशर्तींमध्ये कोणताही बदल करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.
यामुळे हे ठेकेदार उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने अद्याप कोणतीही अनिमितता घडली नाही, असे सांगता याचिका मागे घेण्याचे आदेश दिले. दरम्यान केंद्रीय भांडार या केंद्र सरकारी कर्मचारी ग्राहक सहकारी संस्थेनेही या टेंडर प्रक्रियेविषयी संशय व्यक्त करीत या कार्यालयावर बाह्य शक्तीचा प्रभाव असल्याचा आरोप केला व आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना पत्र देऊन ही दोन्ही टेंडर रद्द करण्याची मागणी केली.
त्याबाबत सचिवस्तरावरून काहीही सूचना न आल्याने आदिवासी विकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी वह्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी वह्या खरेदीच्या टेंडरमध्ये सर्वात कमी दराने देकार भरलेल्या पुरवठादाराला कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. या पुरवठादाराने शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सर्व विद्यार्थ्वांना वह्या पुरवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
लेखनसाहित्याचे टेंडर अडकले
आदिवासी विकास विभागाचे वह्या खरेदीची ३० कोटींचे टेंडर मार्गी लागले असले, तरी लेखन साहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदीची १२.५४ कोटींचे टेंडर विधान परिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडले आहे.
वह्या खरेदीच्या टेंडरला लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेआधीच वित्तीय सहमती मिळाली होती. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीनंतर वह्या खरेदीसाठी पुरवठादारास कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. मात्र, लेखनसाहित्य व प्रयोगशाळा साहित्य खरेदीला अद्याप मंत्रालयातून वित्तीय सहमती मिळालेली नाही व आचारसंहितेच्या काळात ती मिळण्याची शक्यता नाही.
यामुळे ते १२.५४ कोटींचे टेंडर अकडले आहे. त्यावर तोडगा म्हणून आदिवासी आयुक्तालयाकडून निवडणूक आयोगाकडून विशेष परवानगी घेतली जाणार असून त्यासाठी पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.