Nashik News नाशिक : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यता देताना निधीची अल्पतरतूद केल्यामुळे राज्यातील सर्व विभागीय कार्यालयांकडे ३१ मार्चपर्यंत जवळपास १५ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत.
सध्या आचारसंहिता सुरू असून त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतर साधारण जुलैमध्ये राज्य सरकारचा अर्थसंकल्प जाहीर होईल. त्यानंतर अवघ्या दीड-दोन महिन्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील दोन-तीन वर्षांत मंजूर केलेल्या पंधरा हजार कोटींची प्रलंबित देयके देण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
या ठेकेदारांनी यापूर्वी आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही प्रलंबित देयके मिळवण्यासाठी ठेकेदार आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांची प्रलंबित देयके सरकारसमोरची मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राज्य मार्ग, जिल्हा व इतर मार्ग, शासकीय इमारती यांची बांधकामे व दुरुस्तीची कामे केली जातात. यासाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात सााधारणपणे साडेतीन ते चार हजार कोटींची तरतूद केली जाते.
दरम्यान राज्यात २०१९ नंतर निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीमुळे आमदारांना खूश ठेवण्यासाठी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने व आताच्या महायुती सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद साडेतीन ते चार हजार कोटींची असताना प्रत्यक्षात दरवर्षी १५ हजार कोटींची कामे एकेका आर्थिक वर्षात मंजूर केली आहेत.
अगदी दहा वीस टक्के निधीची तरतूद असताना सार्वजनिक बांधकामविभागाने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करून या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. सरकारी काम असल्याने पैसे मिळतील या आशेने ठेकेदारांनीही ही कामे केली आहेत. मात्र, काम केल्यानंतर ठेकेदारांना प्रत्येक तिमाहीला देयक रकमेच्या साधारण पाच ते दहा टक्के निधी मिळतो. यामुळे एका वर्षात केवळ २५ टक्के निधी मिळत असून काम पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण देयक मिळण्यास तीन ते चार वर्षांचा कालावधी जात आहे.
यामुळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्यभरातील राज्यमार्ग, जिल्हा व इतर मार्गांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची जवळपास १५ हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागील तीन वर्षांमध्ये जवळपास ५० हजार कोटींची कामे मंजूर केली असून त्यातील १५ हजार कोटींची देयके देणे बाकी आहे.
ठेकेदारांनी कामे पूर्ण करण्यासाठी स्व गुंतवणूक केली असून त्यांना वेळेवर देयक न मिळाल्याने त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला असल्याचे कारण देत ठेकदारांनी मागील वर्षी राज्यभरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयांसमोर आठवडाभर आंदोलन केले. मात्र, सरकारने त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही.
मागील आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५०५४-०३ व ५०५४-०४ या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पात तसेच पुरवणी मागण्यांमध्ये जवळपास ४० हजार कोटींची कामे मंजूर केली असून त्यासाठी प्रत्यक्ष तरतूद केवळ साडेतीन हजार कोटींची आहे. यामुळे ठेकेदार संघटनेने नोव्हेंबरमध्ये आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने प्रलंबित देयकांसाठी १२०० कोटी रुपये रुपये तातडीने मंजूर केले होते.
त्यानंतरही ठेकेदारांनी वेळोवेळी निवेदने दिली. मात्र, सरकार ठेकेदारांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देत नसल्याची भावना ठेकेदारांमध्ये निर्माण झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी ठेकेदारांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्या प्रलंबित देयकांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते.
प्रत्यक्षात त्याबाबत काहीही कार्यवाही झाली नाही. यामुळे आता अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ठेकेदार या प्रश्नी आक्रमक पावित्रा घेण्याच्या तयारीत आहेत.
नाशिक मंडळाची मंजूर कामे व प्रलंबित देयके
राज्यमार्ग
मंजूर कामांची रक्कम : १२४८ कोटी रुपये
प्रलंबित देयकांची रक्कम : ४२९ कोटी रुपये
जिल्हा व इतर मार्ग
मंजूर कामांची रक्कम : २२८४ कोटी रुपये
प्रलंबित देयके : ७३९ कोटी रुपये