Nashik News नाशिक : महापालिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी उपाययोजना सूचवण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने मागील वर्षी ऑगस्टमध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली करण्यावर भर दिला होता.
त्यासाठी गरज पडल्यास महावितरण कंपनीच्या धर्तीवर महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टीचे देयक वितरणाचे काम आउटसोर्सिंग पद्धतीने करण्याची शिफारस केले होती. त्यानुसार महापालिकेने पुणे महापालिकेप्रमाणे २०२४-२५ या वर्षापासून घरपट्टी व पाणीपट्टी देयकांचे वाटप आउटसोर्सिंग पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच बिल वाटपाचे काम आउटसोर्सिंगद्वारे करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
महापालिकेच्या करसंकलन विभागाने यंदा मालमत्ताकराचा दोनशे कोटींचा टप्पा पार करत ऐतिहासिक करवसुली केली. यानंतर आयुक्तांनी २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी दोनशे कोटींच्या दहा टक्के वाढीचे म्हणजे २२० कोटींचे उद्दिष्ट दिले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात सर्वाधिक वाटा असलेल्या करसंकलन विभागाकडे मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे.
महापालिकेच्या विविध कर संकलन विभागाकडे घरपट्टी व पाणीपट्टीची देयके वाटप करण्यासाठी जवळपास २१५ कर्मचारी आवश्यक असताना फक्त ७० कर्मचारी कार्यरत आहेत. महापालिकेला घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळून दरवर्षी चारशे ते पाचशे कोटी चारशे कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी मनुष्यबळ नाही. तसेच रिक्त पदे भरण्यास शासनाने मनाई केली आहे. यामुळे घरपट्टी, पाणीपट्टी देयक वाटपाचा कामाचा ताण त्यांच्यावर पडत आहे.
दरवर्षी पाणीपट्टी व घरपट्टीची वसुली करसंकलन विभागासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. सहाही विभागासाठी अवघे सत्तर कर्मचारी असून, त्यांच्यावरच सर्व मदार असल्याने बिल वाटप करून वसुलीचा अतिरिक्त ताण असतो. पाणीपट्टीचे मोजमाप घेणे, देयके वाटप करणे या जबाबदारीतून मुक्ततेसाठी देयक वाटपाचे काम आउटसोर्सिंगद्वारे करण्याचा महापालिकेचा कल आहे.
मात्र, आउटसोर्सिंगचा मुद्दा प्रत्येकवेळी समोर आल्यानंतर त्याला विरोध होत असतो. याविरोधाची धार कमी करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुलीचे आउटसोर्सिंगने करण्याचा हट्ट सोडून दिला असून आता केवळ देयक वाटपाचे काम आउटसोर्सिंगने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी मागील वर्षी उत्पन्नवाढीसाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीचा आधार घेतला आहे. यामुळे या आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून देयक वाटपाला विरोध होणार नाही, असे प्रशासनाला वाटते.
पहिल्या टप्प्यात शहरातील सर्व मिळकत धारकांचे नाव, पत्ता, दोन मोबाईल क्रमांक, ई मेल ही सर्व माहिती संकलित करून त्याचा संपूर्ण डेटाबेस विविध कर विभागाकडे सोपवला जाणार आहे. त्यानंतर देयकांवर त्याची नोंद घेऊन देयके तयार केली जातील व ती देयके खासगी संस्थेच्या माध्यमातून वितरित केली जातील, असे नियोजन महापालिकेचे नियोजन असणार आहे.